नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांविरोधातील जनहित याचिकेवर लवकरच सुनावणी घेण्याचे सुतोवाच सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. करोनाचा प्रादुर्भाव नसता तर या याचिकेवर आधीच सुनावणी घेतली असती, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या योजनेचा मुद्दा गंभीर असून, त्यावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’च्या वतीने विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांनी मंगळवारी न्यायालयात सांगितल़े ‘‘कोलकातास्थित एका कंपनीने उत्पादन शुल्क विभागाचे छापे टाळण्यासाठी निवडणूक रोख्याद्वारे ४० कोटींची देणगी दिल्याचे वृत्त आजच प्रकाशित झाले आह़े ही लोकशाहीची थट्टा आहे’’, असे नमूद करून यासंदर्भातील याचिका आधीच तातडीच्या सुनावणीसाठी दाखल करण्यात आली होती, याकडे प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधल़े त्यावर, ‘‘देशात करोना प्रादुर्भाव नसता, तर याचिकेवर आधीच सुनावणी घेतली असती’’, असे नमूद करून या प्रकरणावर लवकरच सुनावणीची ग्वाही सरन्यायाधीशांनी दिली़ निवडणूक रोख्यांविरोधातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती प्रशांत भूषण यांनी गेल्या वर्षी ४ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती़ राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांमध्ये पादर्शकतेचा अभाव असल्याने निवडणूक रोखेविक्रीस मनाई करण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावेत, अशी मागणी भूषण यांनी केली होती़ निवडणूक रोख्यांची नव्याने विक्री करण्यास स्थगिती देण्याची ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ची मागणी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती़ मात्र, निवडणूक रोख्यांच्या योजनेविरोधातील याचिका प्रलंबित आह़े योजना काय? केंद्र सरकारने २ जानेवारी २०१८ रोजी निवडणूक रोखे योजना अधिसूचित केली़ निवडणूक रोखे हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही शाखेतून कोणाही नागरिकाला विकत घेता येतात़ हे रोखे एक हजार रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत असतात़ हे रोखे घेणारी व्यक्ती ते कोणत्याही राजकीय पक्षास दान करू शकते. हे रोखे पंधरा दिवसांत वटवून घेता येतात़ आक्षेप काय? निवडणूक रोख्यांद्वारे भ्रष्टाचाराला चालना मिळत़े या रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देऊन त्यांच्या धोरणावर प्रभाव टाकण्यास बडय़ा कंपन्यांना वाव मिळतो़ शिवाय सर्व पक्षांच्या खात्यांमध्ये पादर्शकतेचा अभाव दिसून येत आहे, असे नमूद करत ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ने निवडणूक रोखे योजनेला विरोध केला आह़े
