नवी दिल्ली : ”पाणथळ जमीन (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम, २०१७”मध्ये पाणथळ जमिनीची व्याख्या अस्पष्ट आहे का याची तपासणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या व्याख्येच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२अंतर्गत ही रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ”पाणथळ जमीन (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम, २०१७”च्या नियम २(ग) अंतर्गत व्याख्या स्पष्ट नसल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी युक्तिवाद केला की, २०१७च्या नियमांमुळे पाणथळीच्या जमिनीची व्याख्या संकुचित करून पाणथळींच्या जागांना असलेले संरक्षण कमी केले गेले. त्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या अनेक संवेदनशील जागा नियामक सुरक्षा उपायांमधून वगळल्या जात आहेत. या नियमामुळे ४० ट९९पैकी ४४ जागांचे संरक्षण तातडीने काढून घेतले जात असल्याची माहिती शंकरनारायणन यांनी न्यायालयांना दिली.
२०१७च्या नियमाचा देशभरात व्यापक परिणाम होत असल्याचे शंकरनारायणन यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या दोन व्याख्या २०१०च्या आंतरराष्ट्रीय मानकाला अनुसरून असलेल्या व्यापक व्याख्येवर आधारित होत्या, असेही ते म्हणाले.
देशभरात एक लाखांपेक्षा अधिक पाणथळीच्या जागा आहेत. प्रत्येक पक्षी अभयारण्याचे संरक्षण काढून घेतले जात आहे. या व्याख्येचा हा अर्थ असू शकत नाही. – गोपाल शंकरनारायणन, याचिकाकर्त्याचे वकील.
