पीटीआय, नवी दिल्ली
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अलीकडेच जारी केलेल्या नियमावलीला आव्हान देणार्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सहमती दर्शवली. हा नियम भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने तातडीने सुनावणीची मागणी करणार्या वकिलाच्या युक्तिवादांची दखल घेतली. यूजीसीकडून १३ जानेवारी रोजी नवीन नियम अधिसूचित करण्यात आले, ज्यामध्ये भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आणि समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये समानता समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले.
याचिकेत काय?
यूजीसीने सर्वसाधारण किंवा राखीव नसलेल्या वर्गातील व्यक्तींना संस्थात्मक संरक्षण नाकारले आहे. ज्यांना त्यांच्या जातीय ओळखीच्या आधारावर छळ किंवा भेदभावाचा सामना करावा लागू शकतो.
नवीन नियम जाती-आधारित भेदभाव फक्त एससी, एसटी आणि ओबीसी श्रेणीतील सदस्यांविरुद्ध भेदभाव करण्यापुरता मर्यादित करतात. या नियमांविरुद्ध विविध ठिकाणी निदर्शनेदेखील होत आहेत, विद्यार्थी संघटनांनी हे नियम तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
