पिसाळलेल्या, अतिशय आजारी किवा मानवी जीवनासाठी धोकादायक असलेल्या भटक्या कुत्र्यांना दयामरण देण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच कुत्र्यांना दयामरण देण्याची अनुमती दिली आहे.
त्याचवेळी, सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारामध्ये कुत्र्यांनी हल्ला करून दंश करण्याच्या भीतीपासून मुक्तपणे फिरण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या निकालामध्ये दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातील सर्व भटक्या कुत्र्यांची रवानगी आश्रय केंद्रांमध्ये करण्याचे तसेच त्यांचे निर्बीजीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला आव्हान देणार्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्या.
देशातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने अनेक निर्देश जारी केले. भटक्या कुत्र्यांना दयामरण देण्याचा आपला आदेश हा पालिका आणि महापालिकेच्या अधिकार्यांना देण्यात येणारा सर्वात महत्त्वाचा आदेश आहे, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. ज्या भागांमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या चिंताजनक प्रमाणापर्यंत पोहोचली आहे आणि जिथे वारंवार कुत्र्यांनी चावण्याच्या किंवा हल्ला करण्याच्या घटनांमुळे सार्वजनिक सुरक्षेला सतत धोका निर्माण झाला आहे, त्या ठिकाणी अधिकारी दयामरणाचा उपाय वापरू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अर्हताप्राप्त पशुतज्ज्ञांनी मूल्यांकन केल्यानंतर दयामरणाचा निर्णय तसेच अन्य कायदेशीर उपाय करता येतील. यासाठी १९६०चा प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, २०२३ आणि अन्य लागू वैधानिक नियम यांचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नागरिकांच्या जीविताला धोका असल्यास ठोस आणि कोणत्याही तडजोडीविना पावले उचलण्याची जबाबदारी राज्यांवर असल्याचे न्यायमूर्ती म्हणाले.
७ नोव्हेंबरला सुनावणीदरम्यान शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानकांसारख्या ठिकाणी श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याची नोंद घेतली होती. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण करून त्यांचे निहित आश्रयस्थानांमध्ये स्थानांतरण करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. या कुत्र्यांना परत त्यांच्या मूळ जागी सोडता कामा नये, असेही न्यायालयाने बजावले होते. न्यायालयाच्या त्या निकालाविरोधात प्राणी अधिकार कार्यकर्ते आणि इतरांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप
याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने (एडब्ल्यूबीआय) भटक्या जनावरांच्या संदर्भात जारी केलेल्या कार्यपद्धतीच्या (एसओपी) वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. भटक्या कुत्र्यांची समस्या हाताळण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा अभाव असल्याची तक्रार या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती.
