Supreme Court grants passive euthanasia for coma patient: भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने एका ३२ वर्षीय तरुणाच्या बाबतीत ‘निष्क्रिय इच्छामरणाची’ (Passive Euthanasia) याचिका मान्य केली आहे. गेली १३ वर्षे मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या या रुग्णाची वैद्यकीय स्थिती विचारात घेऊन न्यायालयाने हा अत्यंत संवेदनशील आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय दिला.
१३ वर्षांपासून ३२ वर्षीय हरीश राणा कोमामध्ये आहे. त्याच्या कुटुंबियांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात निष्क्रिय इच्छामरणाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली. इच्छामरणाच्या परवानगीवर निकाल मिळालेला हा पहिलाच खटला आहे. रुग्णाची वैद्यकीय स्थिती आणि इतर परिस्थितीचा विचार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, अर्जदाराला (हरीश राणा) देण्याते येणारे वैद्यकीय उपचार, ज्यात क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन (सीएएन) समाविष्ट आहे, ते थांबविण्यात येणार आहे. खंडपीठाने म्हटले की, ही प्रक्रिया मानवी पद्धतीने पार पडायला हवी.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. हा निकाल देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ च्या “कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य” या निकालातील तत्त्वाचा आधार घेतला. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. सन्मानाने मरण्याचा हक्क हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या हक्काचाच एक भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
नेमके काय आहे प्रकरण?
उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद शहरातील ३२ वर्षीय हरीश राणा एका दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहे. २०१३ मध्ये वयाच्या २०व्या वर्षी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यापासून हरीश राणा निष्क्रिय अवस्थेत बेडवर पडून आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सर्व उपचार करूनही हरीश बरा होण्याची शक्यता नसल्याचा दावा त्याच्या आई-वडिलांनी केला. मुलाला होत असलेल्या असह्य यातना सहन होत नसल्याने त्याला इच्छामरणाची परवानगी देण्यात यावी, अशी याचिका हरीशच्या आई-वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली.
हरीश राणाची वैद्यकीय स्थिती कशी आहे?
रुग्णालयाच्या नोंदीनुसार, हरीशला क्वाड्रिप्लेजिया हा दुर्धर आजार झाला असून, त्याच्या संपूर्ण शरीराला १०० टक्के अपंगत्व आले आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, अशा अवस्थेतील रुग्णांच्या उपचारांचा आर्थिक बोजा अत्यंत मोठा असतो. “आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीचे प्राण वाचविण्यासाठी प्रत्येक जण शर्थीचे प्रयत्न करतो. मात्र, अशा व्यक्तीवरील उपचारांचा खर्च प्रचंड आहे आणि रुग्णाचे बरे होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्यानंतर अनेक कुटुंबे स्वत:हून उपचार थांबविण्याचा निर्णय घेतात,” असे हैदराबादमधील केअर रुग्णालयातील अपघातग्रस्त विभागाचे प्रमुख डॉ. भवानी प्रसाद गुडवल्ली यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.
२०१८ ची मार्गदर्शक तत्त्वे काय सांगतात?
सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ‘लिव्हिंग विल’ असल्यास, ते दोन साक्षीदारांसमोर स्वाक्षरीत केलेले आणि न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित केले गेलेले असणे आवश्यक आहे. रुग्णावरील उपचार थांबविण्यासाठी रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळ आणि बाह्य वैद्यकीय मंडळ यांची मंजुरी आवश्यक आहे. रुग्णांकडे ‘लिव्हिंग विल’ नसल्यास त्यांच्या बाबतीत कुटुंबीयांची संमती आवश्यक आहे. या अटी अत्यंत किचकट असल्याचे सांगत २०१९ मध्ये इंडियन सोसायटी ऑफ क्रिटिकल केअर मेडिसिनने त्यात बदल करण्याची मागणी केली होती.
