‘कोणत्याही महिलेवर सक्ती करू शकत नाही’, सर्वोच्च न्यायालयाचा तरुणीला दिलासा, ३० आठवड्यांच्या गर्भपाताला दिली परवानगी!

बाळाला जन्म देण्याचा महिलाचे अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे हे खंडपीठाने स्पष्ट केले. जर महिलेची इच्छा नसेल तर न्यायालय अशा कोणत्याही महिलेला गर्भधारणा पूर्ण करण्याची सक्ती करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने हा निर्णय अशा एका तरुणीच्या बाबतीत आला आहे, जी वयाच्या १७ व्या वर्षी गर्भवती राहिली होती आणि सध्या तिचे वय १८ वर्षे ४ महिने आहे. तसेच तिने गर्भधारणेचा ३० आठवडे पूर्ण केलेले आहेत.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय गर्भपाताला (Medical Termination) परवानगी नाकारली होती आणि त्याऐवजी महिला मुलाला जन्म देऊ शकते आणि मुल दत्तक देऊ शकते असा सल्ला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा दृष्टीकोन बाजूला ठेवला, आणि स्पष्ट केले की, अशी भूमिका त्या तरुण महिलेला सहन कराव्या लागणार्‍या मानसिक आणि शारीरिक आघाताचा विचार करण्यात अपयशी ठरली आहे.

मेडिकल बोर्डाने दिलेल्या अहवालाचा आढावा घेत, खंडपीठाने नमूद केले की, त्यामध्ये गर्भपाताला परवानगी दिल्याने महिलेला कोणताही मोठा धोका असल्याचे सूचित करण्यात आलेले नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की तरूणीची विनंती नाकारणे हे अन्यायकारकपणे तिच्या वैयक्तिक निवडीच्या विरोधात ठरेल.

कोणाचं हित पहिल्यांदा येणार?

या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. “कोणाच्या हिताचा आपण विचार करावा? एका न जन्मलेल्या बाळाचा की जन्म देत असलेल्या आईचा?”

न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी यावेळी गर्भपाताच्या निर्णयाला होणार्‍या उशीरामुळे काय परिणाम होऊ शकतात यावर देखील भाष्य केले. “अशी कित्येक प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये एमटीपी कायद्यानुसार ठरवून दिल्यापेक्षा जास्त गर्भपात होतात. आणि डॉक्टर म्हणतात आम्ही करत नाही. मग ते कुठे जातील? बोगस आणि अनधिकृत डॉक्टरांकडे,” असे त्या म्हणाल्या.

कायदा काय सांगतो?

कायद्यानुसार महिलेच्या निर्णयानुसार, गर्भपाताची परवानगी ही २० आठवड्यांपर्यंत दिली जाते. २० आणि २४ आठवड्यांच्या मध्ये असेल तर, मेडिकल बोर्ड आरोग्याला धोका असल्याने गर्भपात आवश्यक आहे का याबद्दलचा निर्णय घेते. २४ आठवड्याच्या पुढे असेल तर गर्भपातासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

याचिकेला परवानगी देत सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेला एक लेखी प्रक्रियेला संमती आणि वैद्यकीय गर्भपाताला परवानगी देण्याचे आदेश दिले. याच्या माध्यमातून न्यायालयाने नैतिकता आणि समाजाच्या अपेक्षा थोपणे यापुढे महिलेच्या निवड गौण ठरवली जाऊ शकत नाही, हेच अधोरेखित केले.