केंद्र सरकारने पारित केलेल्या ३ कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या प्रकरणावर पडदा पडेल अशी अटकळ बांधली गेली. मात्र, यासंदर्भात संसदेत प्रक्रिया पार पडेपर्यंत शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणाहून हटणार नसल्याची भूमिका राकेश टिकैत यांनी घेतली. त्यापाठोपाठ आता यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीतील एका सदस्याने केलेल्या मागणीमुळे नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. या कायद्यांसंदर्भात या समितीने न्यायालयाला सादर केलेला अहवाल जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी या सदस्याने केली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच १२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणत या समस्येवर समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने या पूर्ण समस्येवर १३ मार्च रोजी न्यायालयाला आपला अहवाल सादर केला. मात्र, अद्याप हा अहवाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र, समितीमधील एक सदस्य अनिल घनवट यांनी हा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. "केंद्र सरकारने आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता त्या अहवालाचा संदर्भ राहिलेला नाही. पण या अहवालामध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात अनेक शिफारशी आहेत, ज्या व्यापक हितासाठी महत्त्वाच्या आहेत", असं घनवट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. या पत्रामध्ये घनवट यांनी शेतीसंदर्भात व्यापक धोरण राबवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी देखील विनंती केली आहे. "आपल्याला असं धोरण राबवण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं हित जोपासलं जाईल आणि बाजारावर त्याचा परिणाम होणार नाही", अशी अपेक्षा घनवट यांनी व्यक्त केली आहे.
