scorecardresearch

शेती कायदे रद्द करण्याबाबत समिती प्रतिकूल ; न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या सदस्याकडून अहवाल जाहीर

उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मोदी सरकारने तीन शेती कायदे रद्द केले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती तीन वादग्रस्त शेती कायदे पूर्णपणे रद्द करण्यास अनुकूल नव्हती आणि पिकांची खरेदी विशिष्ट किमतीत करण्याचे काम राज्य सरकारांवर सोपवावे, तसेच जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा अशी शिफारस तिने केली होती, असे समितीच्या तीनपैकी एका सदस्याने सोमवारी या समितीचा अहवाल जारी करताना सांगितले.

समितीचा अहवाल जारी करावा असे पत्र आपण तीन वेळा सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिले होते, मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आपण स्वत:च तो जारी करत आहोत, असे पुणे येथील शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि कृषी-अर्थतज्ज्ञ प्रमोद कुमार जोशी हे समितीचे इतर दोन सदस्य यावेळी हजर नव्हते.

तीन शेती कायद्यांबाबतच्या आपल्या शिफारशी समितीने १९ मार्च २०२१ रोजी सादर केल्या होत्या. शेतकऱ्यांना सरकारी बाजार समित्यांबाहेर त्यांचा शेतीमाल विकण्याची परवानगी देण्याचा या शिफारशींमध्ये समावेश होता.

उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मोदी सरकारने तीन शेती कायदे रद्द केले होते.

कंत्राटी कराराची शिफारस

किमान हमीभावाची पद्धत कायदेशीर करण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना देण्यासह समितीने या कायद्यात अनेक बदल सुचवले होते, असेही घनवट यांनी सांगितले. खुल्या खरेदीचे धोरण रद्द करावे आणि आदर्श कंत्राट करार लागू करावा, अशीही शिफारस समितीने केली होती.

शेती कायदे रद्द करण्यात आल्यामुळे आता या अहवालाचे काही महत्त्व उरलेले नाही, मात्र भविष्यात कृषी क्षेत्रासाठी धोरणे तयार करण्यासाठी त्यांची मदत होईल, असे स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष असलेले घनवट म्हणाले.

भविष्यदर्शी अहवाल- घनवट

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचा मी एक सदस्य होतो. न्यायालयाला आम्ही अहवाल सादर केला होता. मागील एका वर्षांत मी तीन वेळा न्यायालयाला हा अहवाल प्रकाशित करा, अशा आशयाची तीन पत्र पाठिवली होती. पण, न्यायालयाने अहवाल प्रकाशित केला नाही. म्हणून पत्रकार परिषद घेऊन हा अहवाल मी प्रकाशित केला आहे. आता केंद्राने कायदे मागे घेतले आहेत. त्यामुळे या अहवालाला फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. पण, भविष्यात कोणत्या दिशेने गेले पाहिजे, हे सांगणारा अहवाल आहे. देशाला एक शेती धोरण असले पाहिजे. जमीन सुधारणा कायदा, जनुकीय परावर्तित बियाणे (जीएम बियाणे) आदींबाबत ठोस धोरण असले पाहिजे. सर्वाशी चर्चा करून देशाचे शेती धोरण आखले पाहिजे. त्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू. – अनिल घनवट, शेतकरी संघटनेचे नेते

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Supreme court appointed panel was against repeal of 3 farm laws zws

ताज्या बातम्या