‘मी निवृत्त होण्याची वाट पाहताय का?’, अरवली डोंगररांगांच्या अहवालासाठी मुदतवाढ मागणाऱ्या समितीला सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सुनावलं

या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी कमालीची आक्रमक भूमिका घेतली. “ही समिती बहुदा माझ्या निवृत्तीचीच वाट पाहतेय. त्यांनी थेट माझ्या निवृत्तीनंतरची तारीख मागायला हवी होती,” अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीशांनी समितीच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. सूर्य कांत हे ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी निवृत्त होत आहेत.

‘रात्रंदिवस काम करा, पण ३० नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल द्या’

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना स्पष्ट सांगताना खंडपीठाने म्हटले की, “समितीने थेट २८ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. आम्ही ही विनंती पूर्णपणे फेटाळतो. ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशन’च्या महासंचालक कांचन देवी यांच्या नेतृत्वाखालील या पाच सदस्यीय समितीने आता रात्रंदिवस काम करून ३० नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करावा. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.”

तसेच, संपूर्ण अहवालाची वाट न पाहता तातडीच्या विषयांवर समितीने टप्प्याटप्प्याने अंतरिम अहवाल सादर करावेत, जेणेकरून न्यायालयाला महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्वरित निर्णय घेता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नक्की वाद काय आहे?

पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असलेल्या अरवली डोंगररांगांच्या व्याख्येवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. याआधी केंद्राने तयार केलेल्या एका समितीने अशी व्याख्या प्रस्तावित केली होती की, स्थानिक जमिनीपासून १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक उंची असलेल्या भागालाच ‘अरवली टेकडी’ मानले जावे.

मात्र, या व्याख्येमुळे अरवलीचा मोठा सखल भाग आणि लहान टेकड्या खाण माफिया आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी मोकळ्या होतील, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली होती. या वादाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) याचिका दाखल करून घेतली होती आणि खाणकामांच्या नव्या परवान्यांवर पूर्ण बंदी घातली होती.

अरवलीचे संरक्षण का महत्त्वाचे?

मे महिन्यात स्थापन करण्यात आलेल्या या उच्चस्तरीय समितीने ३१ ऑगस्ट रोजी सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालात मान्य केले आहे की, अरवलीची ओळख केवळ उंचीवरून किंवा जमिनीच्या रचनेवरून ठरवता येणार नाही. अरवली हे केवळ टेकड्यांचे जाळे नसून तिथे जंगल, जैवविविधता, भूजल पुनर्भरण क्षेत्र आणि पारंपरिक चराऊ कुरणे यांचा मोठा अधिवास आहे. त्यामुळे शास्त्रीय अभ्यास करून सर्वसमावेशक व्याख्या तयार करण्यासाठी समितीने वेळ मागितला होता.

मात्र, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की निसर्गाचे संरक्षण आणि खाणकामांवरील निर्बंध या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या असल्याने प्रक्रियेला विनाकारण विलंब लावता येणार नाही. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी होणार असून, तोपर्यंत समितीला आपला अंतिम अहवाल सादर करावा लागणार आहे.