नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय तीस वर्षांच्या तरुणाच्या कुटुंबीयांच्या मदतीला धावून आले आहे. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानंतर तब्बल ११ वर्षे केवळ डोळ्यांची हालचाल करू शकत असलेल्या तरुणाच्या कुटुंबीयांनी त्याला इच्छामरण द्यावे, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर सरकार त्याची वैद्याकीय काळजी घेईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
हरीश राणा, असे या ३० वर्षांच्या व्यक्तीचे नाव आहे. त्याच्यावरील उपचारांच्या दीर्घ काळ खर्चामुळे राणा कुटुंबीय गरिबीत ढकलले गेले. मुलाला इच्छामरण देण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी या संदर्भात आदेश दिला. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा अहवाल वाचल्यानंतर त्यांनी हरीश राणा यांना वैद्याकीय मदत पुरविली जाईल, असा निर्णय दिला.
हेही वाचा >>> बांगलादेशींचे घुसखोरी प्रकरण : झारखंड, प. बंगालमध्ये ईडीचे १७ ठिकाणी छापे, मतदानाच्या एक दिवस आधी कारवाई
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने इच्छामरणाची मागणी फेटाळताना तो व्हेंटिलेटरवर किंवा इतर तांत्रिक सहाय्यावर अवलंबून नसल्याचे सांगितले. अन्ननलिकेचा वापर करून बाहेरून त्याला अन्न देण्यात येत आहे. त्यामुळे निष्क्रिय इच्छामरणाऐवजी त्याला सरकारी रुग्णालयात किंवा तत्सम ठिकाणी उपचारांसाठी दाखल करता येईल का, ते पाहावे, असे न्यायालय म्हणाले. निष्क्रीय इच्छामरणामध्ये रुग्णाचे व्हेंटिलेटर अथवा इतर तांत्रिक सहाय्य काढले जाते. राणांच्या बाबतीत ती स्थिती नव्हती. मंत्रालयाने अहवालात राणांच्या बाबतीत पुढील उपचारांसाठी तीन पर्याय ठेवले आहेत. उत्तर प्रदेश राज्य सरकारच्या सहाय्याने राणांवर घरी उपचार, नोएडामधील जिल्हा रुग्णालयात उपचार, एनजीओचेही सहाय्य यामध्ये घेता येईल. सरकारच्या अहवालावर राणा कुटुंबीय राजी झाले.
