“निष्पक्षता दिसायलाही हवी की नको?” सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला सवाल; निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरून विचारला जाब!

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवरची सुनावणी झाली. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, निकष व सेवेची नियमावली कायदा २०२३ ला या याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलं आहे. या कायद्यानुसार, या नियुक्त्या करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून, त्यात पंतप्रधानांशिवाय एक केंद्रीय मंत्री व विरोधी पक्षनेते असतील. या कायद्यान्वये आधीच्या व्यवस्थेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींना समितीतून वगळण्यात आलं. याच मुद्द्यावर याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला आहे.

पंतप्रधानांकडे संख्याबळ – केंद्र सरकारची भूमिका

पंतप्रधानांनी अशा प्रकारे मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करणं विश्वासार्हता निर्माण करणारं नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला. त्यावर केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. “पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्री लोकशाहीच्या हितासाठी काम करणार नाहीत, असं मानणं चूक ठरेल. कारण त्यांच्याकडे निवड प्रक्रियेतून आलेलं रास्त संख्याबळ आहे”, असं तुषार मेहता न्यायालयात म्हणाले.

“पंतप्रधान कार्यालयाला एक प्रकारचं पावित्र्य असून त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निर्णयावर शंका उपस्थित करणं म्हणजे घटनात्मक मार्गाने निवडून आलेल्या संस्थांवर अविश्वास दर्शवण्यासारखं होईल. जर पंतप्रधानांनी घटनात्मक मार्गाने निभावलेल्या कर्तव्यावर विश्वास ठेवला जात नसेल, तर मग त्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री नेमतानाही माजी न्यायमूर्तींप्रमाणे बाहेरच्या व्यक्तींना विचारायला पाहिजे का?” असा प्रश्न तुषार मेहतांनी आपल्या युक्तिवादात केला.

याचिका ५ सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवण्याची विनंती

यावेळी तुषार मेहता यांनी हे प्रकरण ५ सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. “मोठ्या खंडपीठाकडून या मुद्द्याचं परीक्षण व्हायला हवं. फक्त एकाच संस्थेच्या स्वातंत्र्याबाबत का बोललं जात आहे आणि फक्त एकाच संस्थेवर विश्वास का ठेवला जातोय?” असा मुद्दाही मेहता यांनी उपस्थित केला. यावर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला.

हा पंतप्रधानांवरचा अविश्वास नाही – न्यायमूर्ती दत्ता

दरम्यान, तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी टिप्पणी केली. “हा पंतप्रधानांवरचा अविश्वास नाही. निवडणूक आयुक्त स्वतंत्रच असायला हवेत. त्यांची निवड कोण करतंय? हे खरं आहे की घटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत एका समितीमार्फत त्यांची निवड केली जात आहे. पण तिथे राजकीय प्रभाव असणाऱ्या व्यक्ती असू नयेत. निष्पक्षपणा फक्त असून भागणार नाही, तर तो दिसायलाही नको का? आमचा असा अजिबात दावा नाही की या समितीकडून निष्पक्षपणे कारभार केला जात नाही. पण ज्याप्रमाणे न्याय फक्त होऊन फायदा नाही, पण तो झालेला दिसलाही पाहिजे, तसंच याही बाबती असायला हवं असं आमचं मत आहे”, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी आपलं स्पष्ट मत मांडलं.