नवी दिल्ली : ओबीसींसाठीचे २७ टक्के आणि आर्थिक दुर्बलांसाठीचे १० टक्के आरक्षण यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही, तोपर्यंत नीट पीजी म्हणजे पदव्युत्तर परीक्षेची प्रवेश समुपदेशन प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात येईल, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या.बी.व्ही नागरत्ना यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम नटराज यांनी या उत्तराची नोंद घेतली असून जर प्रवेश समुपदेशन प्रक्रिया ठरल्या प्रमाणे चालू ठेवली तर विद्यार्थ्यांना नंतर अडचणी येऊ शकतात, असे म्हटले आहे. नटराज यांनी वरिष्ठ वकील अरिवद दातार यांनी नीट उमेदवारांची जी बाजू मांडली त्यावर स्थगितीचे संकेत दिले. ठरल्याप्रमाणे आरोग्य सेवा संचालक २५ ऑक्टोबरला नीटच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेचे समुपदेशन सुरू करणार होते. पण नटराज यांनी सांगितले, की या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणावर घेण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा निकाल लागेपर्यंत समुपदेशन प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही. कारण त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडचणीत येऊ शकते. नटराज यांनी सांगितले, की याचिकाकत्र्यांच्या वकिलांना याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांना पदव्युत्तर जागांचा अंदाज घेण्यास सांगण्यात आले आहे. सोमवारी यावर एक स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. प्रवेश समुपदेशनाची प्रक्रिया न्यायालय आधीच्या याचिकांवर निकाल देईपर्यंत सुरु करता येणार नाही. न्यायालयाने सांगितले, की ‘जर प्रवेश प्रक्रिया चालू केली तर त्यातून गंभीर परिणाम होतील, या केंद्र सरकारच्या म्हणण्याची आम्ही नोंद घेतली आहे.’ भविष्यात काही शंका असल्यास याचिकाकत्र्यांचे वकील थेट आपल्याशी संपर्क साधू शकतात असे केंद्र सरकारचे वकील नटराज यांनी सांगितले. आर्थिक दुर्बल गटांसाठी आठ लाख रूपये उत्पन्नाचा निकष निश्चित करण्यात आला आहे. त्यावर फेरविचार करण्याची गरज आहे का, अशी विचारणा २१ ऑक्टोबरला न्यायालयाने केंद्राला केली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे, की आम्ही धोरणात्मक हस्तक्षेप केलेला नाही तर केवळ आरक्षणाचे प्रमाण घटनात्मक पातळीवर वैध आहे का, याची तपासणी करीत आहोत.
