SIR Row in Bengal : गेल्या काही दिवसांपासून मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी अर्थात एसआयआरचा मुद्दा देशभरात चर्चेत आहे. यावरून काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाद उद्भवल्याचं पाहायला मिळालं. या पार्श्वभूमीवरच पश्चिम बंगालमधील एसआयआरचा मुद्दा थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेला आहे.
यातच काही दिवसांपूर्वी एसआयआरच्या काही अधिकाऱ्यांना एका कार्यालयात ओलीस ठेवल्याचा प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीवर भाष्य करत चिंता व्यक्त केली आहे.
पश्चिम बंगालमधील मालदा या ठिकाणी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान काही अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याच्या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, ‘तीन महिलांसह सात न्यायिक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवण्याची घटना निंदनीय आहे.’
दरम्यान, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल हे सर्वाधिक ध्रुवीकरण झालेलं राज्य असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान काही अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याची ही घटना पूर्वनियोजित आणि हेतुपुरस्सर असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
‘तपास NIA किंवा CBI कडे सोपवा’
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान काही न्यायिक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याच्या या घटनेचा तपास एनआयए किंवा सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या बरोबरच आता एसआयआरची प्रक्रिया करणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्याचे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी काय म्हटलं?
या प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटलं की,”पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकजण फक्त राजकीय भाषा बोलत आहे. मी स्वतः पहाटे २ वाजेपर्यंत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होतो. त्यामुळे यामागे कोण आहे हे आम्हाला माहिती आहे. पश्चिम बंगाल हे देशातील सर्वात ध्रुवीकरणाने ग्रासलेलं राज्य आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले?
-निवडणूक आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षित कामकाजाची खात्री करण्यासाठी केंद्रीय दल तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
-न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी देखील केंद्रीय दल तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
-कोणत्याही न्यायिक अधिकाऱ्याला किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना कोणताही धोका निर्माण झाल्यास तात्काळ परिस्थितीचं मूल्यांकन करून सुरक्षा उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
-निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षित कामकाजासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
-न्यायालयाने गृह सचिव, डीजीपी, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना सुनावणीदरम्यान आक्षेप नोंदवण्यासाठी फक्त २ किंवा ३ लोकांनाच प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
