Supreme Court on Bulldozer Action: सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुलडोझर कारवाईसंदर्भातील सुनावणीमध्ये महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिले. पुढील सुनावणी होईपर्यंत न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देशभरात कुठेही बुलडोझर कारवाई केली जाऊ नये, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. सार्वजनिक मालमत्तांवरील अतिक्रमणांना या आदेशांमधून वगळण्यात आलं असलं, तरी एकही बेकायदेशीर पाडकाम घटनेच्या मूलभूत तत्वांच्या विरोधात असल्याचं परखड मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं. या अंतरिम आदेशांनंतर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी सत्ताधारी भाजपावर अप्रत्यक्षपणे हल्लाबोल केला आहे.
काय म्हटलंय अखिलेश यादव यांनी?
अखिलेश यादव यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर या आदेशांबाबत प्रतिक्रिया देणारी पोस्ट शेअर केली आहे. “न्यायाच्या सर्वोच्च आदेशामुळे बुलडोझरच नाही, तर त्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांच्या विध्वंसक राजकारणालाही बाजूला सारलं आहे. आज बुलडोझरची चाकं मोकळी झाली आहेत आणि स्टेअरिंग निघालं आहे”, असं अखिलेश यादव यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
“आता ज्यांनी बुलडोझरलाच आपली ओळख बनवलं होतं, त्यांच्यासाठी हा त्यांची ओळख पुन्हा स्थापित करण्याचाच मुद्दा बनला आहे. आता ना बुलडोझर चालू शकणार, ना त्याला चालवणारे चालू शकणार. दोन्ही गोष्टी पार्किंगमध्ये उभ्या करण्याची वेळ आली आहे. आज बुलडोझरची विचारसरणी उद्ध्वस्त झाली आहे. आता काय बुलडोझरचंही नाव बदलून त्याचा दुरुपयोग करणार का? खरंतर हा जनतेचा प्रश्न नसून एक मोठी शंका आहे”, अशी खोचक पोस्ट अखिलेश यादव यांनी केली आहे.
काय म्हटलं आज सर्वोच्च न्यायालयाने?
गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असणाऱ्या व्यक्तींच्या मालमत्तांवर शिक्षा म्हणून बुलडोझरच्या सहाय्याने पाडकाम केलं जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आज अंतरिम आदेश दिले. १ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून तोपर्यंत न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देशभरात कुठेही बुलडोझरने पाडकाम केलं जाऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने आज दिले आहेत. मात्र, यातून सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण केलेल्या मालमत्तांना वगळण्यात आलं आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावलं
दरम्यान, या आदेशावर हरकत घेत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी देशभरातील प्रशासनाला अशा प्रकारे पाडकाम न करण्याचे आदेश देता येणार नाहीत, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने त्यांना सुनावलं. “आम्ही सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणांना यातून वगळलं आहे. १ ऑक्टोबरपर्यंत हे आदेश लागू असतील. दोन आठवड्यांत काही आकाश कोसळणार नाहीये. पुढील सुनावणीपर्यंत प्रशासनाचे हात शांत ठेवा”, असं यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावलं.
