निवडणुका जवळ येताच राजकीय पक्षांकडून घोषणांचं, आश्वासनांचं आणि आमिषांचं गाजर मतांच्या जोगव्यासाठी मतदारांना दाखवलं जातं. हा प्रकार निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेमुळे उद्भवल्याचे ताशेरे आज यासंदर्भात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. याच प्रकारावर अंकुश लावण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालय पुढे सरसावलं आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी नीती आयोग, वित्त आयोग, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष, भारतीय रिझर्व्ह बँकेसह इतर भागीदारांचा समावेश असलेली एक सर्वोच्च समिती गठीत करण्याची गरज असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या आमिषांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी न्यायालयाकडून सुचना देखील मागवण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या टीकेनंतर निवडणूक आयोगानं याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. आमिषासंदर्भातील न्यायालयाच्या एका निकालामुळेच आपले हात बांधले असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे. या युक्तीवादानंतर आवश्यक असल्यास या निकालाचा पूनर्विचार करण्याची तयारी यावेळी सरन्यायाधीश एन. वी. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं दर्शवली. दरम्यान, अशा प्रकारांचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसत असल्यानं याचे फायदे आणि तोटे समितीनं निश्चित करावेत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. याबाबतचा अहवाल तयार करून सर्वोच्च न्यायालयासोबतच केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगापुढे हा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांसह केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी समिती स्थापन केल्याच्या सात दिवसांमध्ये हा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी करण्यात येणारे हे गैरप्रकार आर्थिक आपत्ती असल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात संसदेत चर्चा होऊन कायदा मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी केली. त्यावर बोलताना सरन्यायाधीस एन. वी. रमणा यांनी, कुठलाही राजकीय पक्ष यासाठी तयार होणार नाही असं निरीक्षण नोंदवलं.
