काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या कोळसा खाण वाटप प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पूर्णविराम दिला. अगदी १९९३ पासून झालेल्या २१८ खाणींपैकी २१४ कोळसा खाणींचे वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहे. तब्बल दोन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक असलेल्या या खाणींच्या रद्द होण्याने सरकारला प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे, मात्र या निर्णयाच्या सामाजिक व आर्थिक परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी सत्ताधारी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने दर्शवली आहे. रद्द करण्यात आलेल्या खाणींत काम करणाऱ्या कंपन्यांना पुढील सहा महिन्यांत प्रक्रिया बंद करावी लागणार आहे.
कोळसा खाणींचे मनमानी पद्धतीने झालेले वाटप आणि त्यातील आर्थिक व्यवहारांबद्दल असलेली साशंकता या पाश्र्वभूमीवर सरसकट सर्व २१८ खाणींचे वाटप रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश आर. एम लोढा यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने २१८ पैकी २१४ खाणींचे वाटप रद्द केले. राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळ (एनटीपीसी) आणि स्टील अ‍ॅथॉरिटी इंडिया लिमिटेड (सेल) यांच्या ताब्यातील प्रत्येकी एक व अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रकल्पाच्या मालकीच्या दोन अशा चार कोळसा खाणींच्या वाटपाला न्यायालयाने मंजुरी दिली. ज्या कंपन्यांना कोळसा खाणींचे वाटप करण्यात आले आहे; परंतु त्यांनी त्यावर अद्याप काम सुरू केलेले नाही. त्यांनी सरकारला नुकसानभरपाई द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. खाणींमध्ये काम न केल्याने दर टनामागे २९५ रुपये इतका तोटा सोसावा लागला असल्याचा ‘कॅग’चा निष्कर्षही न्यायालयाने मान्य केला. याआधी झालेल्या सुनावणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने कोळसा खाणींच्या वाटप प्रक्रिया रद्द करण्यास विरोध केला होता. विविध कंपन्यांना कोळसा खाणींचे वाटप करण्यात आले, तेव्हा कंपन्यांनी मिळून सुमारे २ लाख कोटी रुपये इतक प्रचंड निधी गुंतवला असून वाटप रद्द केल्यास मोठे नुकसान सोसावे लागेल, असा युक्तिवाद सरकारने न्यायालयात केला होता. २५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने १९९३ पासून केलेले खाणवाटप बेकायदा आणि एकतर्फी असल्याचे म्हटले होते. ही प्रक्रिया पार पडली तेव्हा कोणत्याही प्रकारची स्पर्धात्मक पद्धती छाननी समितीकडून अवलंबण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे अशा कारभाराचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे. तो व्यक्त करण्यासाठी न्यायालयाकडे आता शब्दही उरलेले नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
सरकारने २०१० पर्यंत केलेल्या खाणींचे वाटप बेकायदा पद्धतीने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. कंपन्यांना खाणींचे वाटप करताना कोणताही गंभीर दृष्टिकोन ठेवण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या हिताला बाधा पोहोचली आणि देशाचे मोठे नुकसान झाले. देशाच्या अमूल्य संपत्तीचे अयोग्य पद्धतीने वाटप करण्यात आल्याने उद्योगांमधील राजा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोळशाची किंमत सरकारने केली नाही.
– सर्वोच्च न्यायालय
