पीटीआय, नवी दिल्ली
पर्यावरणीय परवानग्या न घेताच सुरू केलेल्या प्रकल्पांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरणीय मंजुर्या देण्यासंबंधी केंद्र सरकार आणि इतर प्राधिकरणांना अधिकार देणारे २०२१चे शासकीय पत्रक (ऑफिस मेमोरन्डम) सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केले. केंद्र सरकार प्रकल्पांना ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा-१९८६’ अंतर्गतच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरण मंजुरी देऊ शकते, मात्र प्रशासकीय कार्यालयीन आदेशाद्वारे अशा प्रकारची मंजुरी देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पर्यावरण मंजुरीशिवाय बांधकाम किंवा कामकाज सुरू केलेल्या प्रकल्पांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी देण्यासंबंधी ‘वनशक्ती’ निकालाविरोधातील याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने बुधवारी निकाल दिला. २०२१चे शासकीय पत्रक रद्द करण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले, मात्र विद्यमान प्रकल्पांच्या कामात व्यत्यय येऊ नये म्हणून हा निकाल बुधवारपासून लागू होईल आणि त्यामुळे आधीच मिळालेल्या मंजुरींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. या प्रकल्पांचे पाडकाम किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘कॉमन कॉज’ आणि ‘अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स’ प्रकरणांमधील पूर्वीचे निर्णय त्या काळातील कायद्यांच्या संदर्भात दिले गेले होते. ते निर्णय केंद्र सरकारच्या अधिकारांवर कोणतीही मर्यादा घालत नाहीत. पर्यावरणीय मंजुर्या घेणे अनिवार्य करणार्या २००६च्या अधिसूचनेला अपवाद म्हणून विशिष्ट अभय योजना किंवा सवलत योजना जारी करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पूर्वलक्ष्यी पर्यावरण मंजुरीस परवानगी देणारी २०१७ ची अधिसूचना वैध, विशिष्ट उद्देशासाठी मर्यादित होती; मात्र २०२१ चे शासकीय पत्रक कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे, असे नमूद करत खंडपीठाने ते रद्द केले.
न्यायालय काय म्हणाले?
– पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरणीय मंजुर्यांचा अधिकार देणारे २०२१चे शासकीय पत्रक प्रमाणबद्धता आणि वाजवीपणाच्या निकषांवर खरे उतरत नाही आणि ते राज्यघटनेच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) व कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) चे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे हे शासकीय पत्रक रद्द करण्यात येत आहे.
– ‘पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६च्या कलम ३अंतर्गत बजावलेल्या वैध वैधानिक अधिसूचनांच्या माध्यमातून पर्यावरणीय मंजुर्या देण्याचा केंद्र सरकारचा अधिकार कायम राहील. ही मंजुरी केवळ प्रशासकीय कार्यालयीन पत्रक जारी करून देता येणार नाही.
