“नववीपासून तिसरी भाषा आणू नका, यामुळे विद्यार्थ्यांवर तणाव वाढेल”; न्यायाधीश बी.व्ही नागरत्ना यांची सरकारला विनंती

सीबीएसईने तिसरी भाषा इयत्ता ९ वी पासून बंधनकारक केली आहे. मंडळाने तिसऱ्या भाषेची इयत्ता १० वीसाठी परीक्षा नसेल असे स्पष्ट केले असले तरी, सीबीएसईच्या या त्रि-भाषा धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील स्थापन करण्यात आलेल्या खंडपीठाकडे ही याचिका सध्या प्रलंबित आहे.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना काय म्हणाले?

“हे योग्य नाही. इयत्ता नववी तणावपूर्ण शैक्षणिक वर्ष असते. तुम्हाला नववीपासून नवी भाषा का सुरु करायची आहे? तुम्हाला ती सहावीपासून सुरु करता येईल. आम्ही शाळेत असताना आम्हाला आयसीएसई आणि एसएसएलसी दोन्ही अभ्यासक्रम शिकवण्यात आले. फक्त नववीच्या अखेरीस आम्हाला ठरवावे लागत होते”, असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना निरीक्षण नोंदवताना म्हणाले. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालये स्थापन करण्याची सूचना मद्रास उच्च न्यायालयाने दिली आहे. याला तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांचाही समावेश आहे. प्रत्येक केंद्रीय योजनेला विरोध करू नका, विशेषत: ती योजना केवळ केंद्राची आहे म्हणून तरी नको, असा सल्ला यावेळी आर. महादेवन यांनी राज्य सरकारला दिला.

सहावीपासून नवीन भाषा शिकवावी – न्यायालय

“तुमच्याकडे स्वत:ची शिक्षण पद्धती असू शकते पण, केंद्र सरकारच्या शाळांना रोखू नका. “ते केंद्र सरकार आहे”, हा व्यवहार योग्य नाही. मग आम्ही ते का स्वीकारावे? अशी भूमिका ठेवू नका”, असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना म्हणाले. भाषा धोरणावर पुढे बोलताना नागरत्ना म्हणाले की, “राज्यभाषा शिकवली जावी, इंग्रजी शिकवले जावे आणि तिसरी भाषा, त्यात हिंदीच असा उल्लेख नाही”. नागरत्ना यांनी नववीपासून नवीन भाषा शिकवणे विद्यार्थ्यांसाठी तणावपूर्ण ठरु शकते असे निरीक्षण नोंदवले, तसेच, सहावीपासून नवीन भाषा शिकवण्यावर जोर दिला. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.