Supreme Court NEET Protest FIR Withdrawal: नीट पेपर लीक झाल्यानंतर ही परीक्षाच केंद्र सरकारकडून करण्यात आली. त्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने याविरोधात तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी जंतर-मंतर येथे आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान अनेक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर हा अर्ज सादर केला. एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
या आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पूर्ण न्याय करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत मिळालेल्या आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करावा आणि हे गुन्हे रद्द करावेत, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर उद्या, १ सप्टेंबर (मंगळवार) रोजी सुनावणी करणार आहे.
‘संसद चलो’ आंदोलनानंतर गुन्हे दाखल
‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (सीजेपी) वतीने २० जुलै रोजी जंतरमंतर येथे ‘संसद चलो’ आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. नीटच्या प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी तसेच शिक्षण व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर हिंसाचाराच्या घटनांप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनकर्ते विद्यार्थी आणि अन्य व्यक्तींविरोधात अनेक एफआयआर दाखल केले होते.
एफआयआर मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मुभा
या कारवाईविरोधात मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक संताप व्यक्त झाल्यानंतर ३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले होते. आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थ्यांविरोधातील एफआयआर बंद किंवा मागे घेण्याचा निर्णय संबंधित यंत्रणा घेऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. देशव्यापी आंदोलन संपवण्यासाठी सीजेपीच्या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत केंद्र सरकारने एफआयआर मागे घेण्याची अट मान्य केली होती, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
