“आमदार-खासदारांवर आजीवन बंदीविषयी केंद्राची नेमकी भूमिका काय?” सर्वोच्च न्यायालयाचा परखड सवाल!

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या आमदार-खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे.

supreme court to central government on lifetime ban
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार-खासदारांवरील आजीवन बंदीविषयी केंद्र सरकारला विचारणा केली आहे.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या किंवा न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होऊन २ वर्षे किंवा त्याहून जास्त शिक्षा झालेल्या विद्यमान वा माजी आमदार-खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. २०१६मध्ये भाजपाचेच नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी यासंदर्भात याचिका देखील दाखल केली होती. मात्र, त्यावर अजूनपर्यंत निर्णय होऊ शकलेला नाही. यासंदर्भात दुसऱ्या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हा मुद्दा उपस्थित करत केंद्र सरकारने यावर नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी टिप्पणी केली आहे.

भाजपा नेत्याने दाखल केली होती याचिका

आमदार किंवा खासदारांवर चालणारे खटले विशेष न्यायालयाकडे वर्ग करण्याच्या मुद्द्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. ही सुनावणी सुरू असतानाच अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी आमदार-खासदारांवरील आजीवन बंदीचा मुद्दा देखील उपस्थित केला. यानंतर देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन यांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला जाब विचारला.

“गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या किंवा गुन्हा सिद्ध होऊन २ वर्षे किंवा अधिक शिक्षा झालेल्या आजी-माजी आमदार किंवा खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे का? तुम्हाला यावर भूमिका घ्यावीच लागेल. जोपर्यंत तुम्ही यावर काही ठोस भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत आम्ही अशा सदस्यांवर निवडणूक लढवण्यासाठी आजीवन बंदी घालण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देऊ शकत नाही”, अशा स्पष्ट शब्दांत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन यांनी केंद्र सरकारला जाब विचारला.

यासंदर्भात केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे एस. व्ही. राजू यांनी याबाबत सरकारशी चर्चा करण्याची आवश्यकता असून त्यानंतर भूमिका मांडता येईल, असं न्यायालयाला सांगितलं.

केंद्रानं २०२०मध्ये सादर केलं प्रतिज्ञापत्र

अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१६मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१च्या कलम ८-१, ८-२, ८-३ आणि ९-१ ला आक्षेप घेतला होता. या कलमांनुसार, अशा आमदार-खासदारांवर ६ वर्षांची बंदी घालण्यात येते. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये कायदा मंत्रालयाने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करून तूर्तास आजीवन बंदीला विरोध असल्याचं नमूद केलं होतं. मात्र, यासंदर्भात आजीवन बंदीचं स्वरूप आणि केंद्रानं सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र अद्याप न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेलं नाही. तसेच, यासंदर्भात न्यायालयानं अद्याप पुढील सुनावणीची तारीख दिलेली नाही.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Supreme court chief justice of india nv ramana life ban on criminal mp mla pmw

ताज्या बातम्या