‘CJP आंदोलकाला नोटीस पाठवायची तुमची हिंमत कशी झाली?’ सरन्यायाधीश सूर्य कांत का संतापले?

जंतरमंतरवर पार पडलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या (CJP) ३६ दिवसांच्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना कायदेशीर किंवा दंडात्मक कारवाईपासून संरक्षण देणारा स्पष्ट निर्णय न्यायालयाने आधीच दिला होता. तरीही ग्रेटर नोएडाच्या प्रशासनाने एका विद्यार्थ्याला नोटीस पाठवल्याने सर्वोच्च न्यायालय आक्रमक झाले आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन सहन करणार नाही’

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी संतप्त सवाल केला, “एका मॅजिस्ट्रेटची नोटीस काढण्याची हिंमतच कशी झाली? कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कारवाई केली जाणार नाही, हे आम्ही आधीच स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार कोणत्याही मॅजिस्ट्रेटला नाही.”

“आपल्या देशातील तरुणांवर किंवा विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही यासंदर्भात अत्यंत स्पष्ट आदेश दिले होते,” असे प्रतिपादन सरन्यायाधीशांनी केले.

नक्की काय आहे प्रकरण?

गौतम बुद्ध युनिव्हर्सिटीच्या द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी याला ग्रेटर नोएडाच्या एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटने एक नोटीस पाठवली होती. शांतता भंग होऊ नये म्हणून ५ लाख रुपयांचे ‘पर्सनल बाँड’ का भरून घेतले जाऊ नये? अशी विचारणा या नोटीसद्वारे करण्यात आली होती.

वरिष्ठ वकील विश्वजित भट्टाचार्य यांनी न्यायालयात ही बाब निदर्शनास आणून दिली. पोलिसांच्या अहवालाच्या आधारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १२६ आणि १३५ अंतर्गत ४ सप्टेंबर रोजी ही नोटीस जारी करण्यात आली होती.

पोलिसांचे आरोप विरुद्ध विद्यार्थ्याचा दावा

• पोलिसांचा आरोप: अक्षत हा विद्यार्थ्यांमध्ये ‘सरकारविरोधी व दिशाभूल करणारी वक्तव्ये’ पसरवत होता आणि त्यांना जंतरमंतर येथील आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करत होता. यामुळे परिसरात तणाव निर्माण होऊन शांतता भंग होण्याची शक्यता होती.
• विद्यार्थ्याची बाजू: अक्षतने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपण आंदोलनात अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने सहभागी झालो होतो आणि त्यावेळी विद्यापीठाचे वर्ग सुरू नव्हते, असे स्पष्टीकरण त्याने दिले आहे.

नोटीस मागे घेतली तरी न्यायालयाचा अवमान कायम?

सुनावणीदरम्यान वकील भट्टाचार्य यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेला ‘विद्यार्थ्यांवर केला जाणारा प्रयोग’ असे संबोधले. “उत्तर प्रदेश किंवा नोएडा प्रशासन विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करू शकत नाही. जरी प्रशासनाने ही नोटीस नंतर मागे घेतली असली, तरी त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे झालेले उल्लंघन पुसले जात नाही. एकदा न्यायालयाचा अवमान झाला की केवळ नोटीस मागे घेऊन ते पाप धुतले जात नाही,” असा जोरदार युक्तिवाद त्यांनी केला.

यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी नोटीस मागे घेतल्यानंतरही कायदेशीर कारवाईची गरज उरते का, असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, वकिलांनी हा न्यायालयाच्या अवमानाचाच प्रकार असल्याचे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, संबंधित कागदपत्रे आणि नोटीस रेकॉर्डवर आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी ग्रेटर नोएडाच्या संबंधित अधिकाऱ्याकडून औपचारिक स्पष्टीकरण मागवले जाणार आहे. यापूर्वी न्यायालयाने CJP आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर (FIR) रद्द करत त्यांना दंडात्मक कारवाईपासून पूर्ण संरक्षण दिले होते.