राजधानी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात CJP नं केलेल्या आंदोलनामध्ये देशभरातील तरूण मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. NEET मधील पेपरफुटीच्या निषेधात हे आंदोलन पुकारण्यात आलं होतं. या आंदोलनाचं यश म्हणून अंतिमत: तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला होता. या आंदोलनात NALSAR विद्यापीठातील कायद्याचं शिक्षण घेतलेले विद्यार्थीदेखील सहभागी झाले होते. या विद्यार्थ्यांवर बार कौन्सिल ऑफ इंडिया अर्थात BCI नं कारवाई करत २०२६ च्या बॅचची नोंदणी थांबवली होती. काही तासांत हे आदेश मागे घेण्यात आले असले, तरी यासंदर्भात आता देशाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी विद्यार्थ्यांची बाजू घेतली आहे.
“विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. बीसीआयला विद्यार्थ्यांना थांबवण्याचा कोणताही अधिकार नाही”, असं म्हणत CJI सूर्य कांत यांनी बीसीआयनं यासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेवर तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
NALSAR आंदोलनाचा वाद काय आहे?
नालसार विद्यापीठातल्या कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या १४०० विद्यार्थ्यांपैकी जवळपा ४५० विद्यार्थ्यांनी देशाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्याविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेपासून या वादाला सुरुवात झाली. गेल्या महिन्यात दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जसंदर्भात सुनावणी चालू असताना सरन्यायाधीशांनी या घटनेचे व्हिडीओ पाहण्याची विनंती केली असता “कृपया आमचा वेळ वाया घालवू नका, आमच्याकडे हे व्हिडीओ पाहत बसण्यासाठी वेळ नाही”, असं विधान केल्याचा दावा करण्यात आला. सरन्यायाधीशांच्या याच विधानाचा तीव्र निषेध नालसारमधील विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला.
या विधानानंतर विद्यार्थ्यांनी लिहिलेल्या पत्रामध्ये आपली नापसंती दर्शवली होती. “पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या क्रूर लाठीहल्ल्याबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यामुळे आमची चिंता वाढली आहे. विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभामध्ये विद्यापीठाची मूल्ये स्पष्टपणे अधोरेखित होतात. ज्यात घटनात्मक अधिकारांशी असलेली बांधिलकी व तक्रारींची योग्य दखल घेण्याची प्रक्रिया, यांचा समावेश आहे. पण पोलिसांच्या क्रौर्याचे आरोप सपशेल नाकारणाऱ्या मान्यवरांकडून आमची पदवी स्वीकारणं हे NALSAR मध्ये आम्हाला शिकवलेल्या तत्वांच्या विरोधात आहे असं आम्हाला वाटतं”, अशा शब्दांत विद्यार्थ्यांनी आपला निषेध नोंदवला होता.
सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदवी स्वीकारण्यास विरोध
याच पत्रात विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ व्यवस्थापनाला सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना पदवीदान समारंभासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून पाचारण करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. यानंतर काही दिवसांतच विद्यापीठाच्या इतरही काही बॅचेसच्या विद्यार्थ्यांनी अशाच प्रकारचा निषेध करणारे पत्र NLASAR विद्यापीठाच्या व्यवस्थापनाला लिहिल्यानंतर हा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय बनला.
BCI ची NALSAR च्या विद्यार्थ्यांवर आधी कारवाई, मग माघार!
दरम्यान, विद्यार्थ्यांचं हे वर्तन नियमबाह्य ठरवत BCI अर्थात बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं कायद्याचं शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या २०२६ बॅचच्या विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणीच थांबवण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर CJP नंदेखील बार कौन्सिलच्या या निर्णयाचा निषेध केला. या निर्णयावर वाद निर्माण झाल्यानंतर काही तासांतच बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी आपला निर्णय मागे घेतल्याचं जाहीर केलं. तसेच, रास्त मार्गांनी विद्यार्थ्यांनी आपलं मत जाहीर करावं, असंदेखील आवाहन त्यांनी केलं. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्याययालयात सुनावणी चालू असताना सरन्यायाधीशांनी बार कौन्सिलच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले.
BCI च्या कारवाईबाबत काय म्हणाले सरन्यायाधीश?
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी यासंदर्भात बीसीआयला कठोर शब्दांत सुनावलं आहे. “बीसीआयनं अशा प्रकारची कारवाई करणं अजिबात अपेक्षित नव्हतं. हा सगळा संवाद माझ्या आणि विद्यार्थ्यांच्या मधला आहे. मग यात आक्षेप घेणारं BCI कोण आहे? माझ्या विद्यार्थीदशेत मीदेखील अशा मोहिमांचा भाग होतो. आपण असं जरी मानलं की विद्यार्थी चुकीचे होते, तरीदेखील त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. यात BCI चा काहीही संबंध नाही”, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. तसेच, विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
“तरुणपणात जरी कुणी काही चुकीचं विधान केलं असलं, तरी याचा अर्थ त्यांना आंदोलनाचा अधिकार नाही असा होत नाही”, असंदेखील सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं.
