CJP आंदोलकांवर लाठीचार्जबाबत सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी; म्हणाले, “लाठीचार्जचं समर्थन करता येणार नाही”

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी चिंता व्यक्त करत, देशभरात आंदोलने हाताळण्यासाठी एकसमान राष्ट्रीय नियमावली (Uniform Protocol) असणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.

‘शांततापूर्ण आंदोलन हा घटनात्मक हक्क’

जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांवर पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या बळप्रयोगाच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने तातडीच्या सुनावणीचा उल्लेख झाल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, “शांततेने आंदोलन करण्याचा हक्क राज्यघटनेने स्पष्टपणे संरक्षित केला आहे. हा अधिकार कोणालाही नाकारता येत नाही. “शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हा नागरिकांचा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत हक्क आहे. केवळ एखादे आंदोलन किंवा निदर्शने सुरू आहेत, एवढ्याच कारणावरून पोलिसांना लाठीचार्जाचे समर्थन करता येणार नाही, जर आंदोलनात किंवा निदर्शनांत काही अतिप्रसंग किंवा अत्याचार झाले असतील, तर त्यांची स्वतंत्र चौकशी व्हायला हवी. ही समस्या केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण देशाशी संबंधित आहे. केवळ एखादे आंदोलन किंवा निदर्शने सुरू आहेत, एवढ्याच कारणावरून पोलिसांना लाठीचार्जाचे समर्थन करता येणार नाही.”

पोलिसांवरील हल्ल्यांवरही न्यायालयाची चिंता

एकीकडे पोलिसांच्या लाठीचार्जवर प्रश्न उपस्थित करतानाच न्यायालयाने आंदोलनादरम्यान पोलिसांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवरही तीव्र चिंता व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने उग्र जमावाकडून पोलिसांवर झालेले हल्ले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळालेल्या धमक्यांचा उल्लेख केला.

यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “पोलिस कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या दुखापती आणि त्यांच्यावर होणारे हल्ले हे देखील तितकेच चिंतेचे विषय आहेत. अशा वेळी प्रशासनाने पोलिसांना पुरेशी सुरक्षा का पुरवली नाही, यावर आम्ही सरकारकडे उत्तर मागू शकतो. पोलिस असो वा सामान्य नागरिक, प्रत्येकाचा जीव तितकाच महत्त्वाचा आहे.”

देशभरात एकच नियमावली आवश्यक

आंदोलने हाताळताना पोलिस आणि प्रशासन यांच्यात सुसूत्रता आणि शिस्त असणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. लोकशाही प्रक्रियेत आत्मशिस्त ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:

• योग्य जागा अन् मार्गदर्शक तत्त्वे: जर एखाद्याला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करायचे असेल, तर त्यासाठी योग्य जागा आणि स्पष्ट नियमावली निश्चित केली पाहिजे.
• असामाजिक घटकांवर कारवाई: शांततापूर्ण आंदोलनात अडथळा आणणाऱ्या किंवा हिंसाचार करणाऱ्या असामाजिक घटकांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.
• एकसमान धोरण: संपूर्ण देशात आंदोलने हाताळण्यासाठी एकच नियमावली असावी, जेणेकरून कोणत्याही राज्यात अधिकारांचा असा गैरवापर होणार नाही.

मंगळवारी पुढील सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्र करून मंगळवारी पुढील सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय देशातील आंदोलनांच्या नियमावलीबाबत राज्य सरकारांना आणि केंद्र सरकारला काय महत्त्वाचे निर्देश देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.