नवी दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) आठवीच्या अभ्यासक्रमातील न्यायालयीन भ्रष्टाचारावरील प्रकरणावर सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत यांनी बुधवारी तीव्र आक्षेप घेतला. ‘‘पृथ्वीवरील कोणालाही न्यायव्यवस्थेची बदनामी करण्याचा आणि तिची सचोटी कलंकित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही,’’ अशा कठोर शब्दांत त्यांनी ताशेरे ओढले.
न्यायव्यवस्थेबद्दल प्रकरणातील आक्षेपार्ह विधानांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल, अभिषेक सिंघवी यांनी या प्रकरणांचा तातडीने विचार करावा, असे न्यायालयाला सांगितले.
‘एनसीईआरटी’च्या इयत्ता आठवीच्या सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकामध्ये भ्रष्टाचार, खटल्यांचा प्रचंड प्रलंबित भाग आणि पुरेशा संख्येने न्यायाधीशांचा अभाव हे न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे. नवीन पाठ्यपुस्तकामधील ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या शीर्षकाच्या एका प्रकरणात असे म्हटले आहे की न्यायाधीश केवळ न्यायालयात त्यांच्या वर्तनावरच नव्हे तर ते बाहेर कसे वागतात यावरही नियंत्रण ठेवणार्या आचारसंहितेने बांधील असतात.
या संस्थेचे सदस्य म्हणून आम्हाला आठवीच्या मुलांना न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबद्दल शिकवले जात आहे हे पाहून खूप वाईट वाटते. हे प्रकरण पूर्णपणे निंदनीय आहे. आमच्याकडे पुस्तकाच्या प्रती आहेत, असे सिबल म्हणाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली.
‘एनसीईआरटी’ची माफी
‘एनसीईआरटी’ने बुधवारी रात्री माफी मागितली. पाठ्यपुस्तकाचे पुनर्लेखन करण्याचा तसेच या पुस्तकाचे वितरण स्थगित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे असे ‘एनसीईआरटी’ने सांगितले. ‘‘सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे रक्षक आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षक आहे,’’ असे ‘एनसीईआरटी’च्या वरिष्ठ अधिकार्याने नमूद केले.
