“जा, लुधियानामध्ये आणखी २-३ स्वेटर विका…”, व्यापाऱ्याने केलेली याचिका पाहून सरन्यायाधीश संतापले; नेमकं प्रकरण काय?

लुधियाना येथील कापड व्यापारी रजनीश सिद्धू यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रकार घडला. सिद्धू यांच्या याचिकेत ‘पीएम केअर फंड’ बाबत हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सुनावणीदरम्यान मुख्य कायदेशीर मुद्दा याचिकेतील विषयावरून बाजूला जात ती याचिका नेमकी कोणी लिहिली, त्या याचिकेच्या प्रामाणिकपणावर केंद्रित झाला. एखादा याचिकाकर्ता त्या याचिकेतील तांत्रिक कायदेशीर शब्द समजून घेण्यात किंवा समजावून सांगण्यास पूर्णपणे असमर्थ असेल अशी याचिका कायम ठेवू शकतो का याबद्दलही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

१२वी पास असलेले रजनीश सिद्धू हे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर स्वत: हजर झाले होते. सिद्धू यांनी आपला युक्तिवाद वाचण्यास सुरुवात करताच खंडपीठाला संशय आला. याचिकाकर्त्याची शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि याचिकेत वापरलेली अत्यंत कठीण व अकॅडमिक भाषा यामध्ये कोणतीही सुसंगतता नसल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले. जेव्हा सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या न्यायालयीन पार्श्वभूमीबद्दल विचारले, तेव्हा सिद्धू यांनी असा दावा केला की, ही त्यांची पहिलीच याचिका असून ते थेट लुधियानाहून येथे आले आहेत.

सरन्यायाधिश याचिकाकर्त्याच्या दाव्यावर उपरोधिक टोला लगावत म्हणाले की, “खूपच धाडसाचे काम केले, थेट लुधियानाहून आलात (बड़ा बहादुरी का काम किया, सीधा लुधियाना से चलके आ गए).” पुढे या याचिकेची विश्वासार्हता तपासण्यासाठी सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, “मी इथेच तुमची इंग्रजीची परीक्षा घेईन. जर तुम्हाला यात ३० टक्के गुण मिळाले, तर मी मान्य करेन की ही याचिका तुम्हीच ड्राफ्ट केली आहे”

या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सिद्धू यांना याचिकेत वापरलेल्या ‘Fiduciary Risk of Corporate Donors’ (कॉरपोरेट डोनर्सची फिड्यूशरी रिस्क) या शब्दाचा अर्थ विचारला. सिद्धू यांना याचे उत्तर देता आले नाही आणि ते आपल्या नोट्स वाचण्याचा प्रयत्न करू लागले. यावर हस्तक्षेप करत सीजेआय म्हणाले की, “मिस्टर सिद्धू, हे कोणत्यातरी वकिलाने लिहून तुम्हाला दिले आहे. तुम्ही फक्त स्क्रिप्ट वाचत आहात.”

न्यायालयाने सुरूवातीला यामध्ये कुठल्यातरी वकिलाचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला आणि पंजाप सतर्कता ब्यूरोकडून चौकशी करण्याचा इशारा दिला. यावर सिद्धू यांनी दावा केला की सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरातील एका टायपीस्टने त्यांची मदत केली होती, ज्याला त्यांनी चार जॅकेट भेट म्हणून दिले होते आणि प्रति तास १ हजार रुपये देखील दिले होते.

सखोल चौकाशी केली असता सिद्धू यांनी शेवटी मान्य केले की त्यांनी ही याचिका तयार करण्यासाठी तीन ते चार एआय टूल्सचा वापर केला होता, कारण ते वकिलाचा खर्च उचलू शकत नव्हते. हे स्वीकार केल्यानंतर खंडपीठाने या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की ही याचिका कायदेशीर शोध किंवा तक्रारीवर आधारित नव्हती.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी त्या व्यापाऱ्याला आपल्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देताना म्हटले की, “जा, लुधियानामध्ये आणखी २-३ स्वेटर विका… ज्यांचे काम अशा याचिका दाखल करणे आहे, ते तुमच्यावर दंड बसवून तुमचे नुकसान करतील. (जाओ, लुधियाना में 2-3 और स्वेटर बेचो… जिन लोगों का काम है ऐसी याचिका फाइल करना, वो नुकसान कर देंगे आपका कॉस्ट लगवा के).”

न्यायालयाचा निर्णय

अशा याचिका ज्या कोणत्याही कायद्याची समज नसताना ऑटोमेटेड टूल्सच्या मदतीने तयार केल्या आहेत, त्यावर न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने ती जनहित याचिका फेटाळून लावली. भविष्यात अशा कोणत्याही ‘तुच्छ’ किंवा ‘स्क्रिप्टेड’ याचिका दाखल केल्यास त्याचे दंडात्मक आणि आर्थिक परिणाम सामोरे जावे लागेल असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

विशेष बाब म्हणजे खंडपीठाने सोमवारी अशा इतर पाच याचिका देखील फेटाळून लावल्या होत्या, त्यापैकी एका याचिकेत कांदा आणि लसूण यामध्ये तामसिक ऊर्जा असल्याचा वैज्ञानिक अभ्यास करण्याची मागणी करण्यात आली होती.