महाराष्ट्रात भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन झालं. याला भाजपाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. यानंतर आता याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळण्याची शक्यता तयार झालीय. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींचं ६० दिवसांपेक्षा अधिक निलंबन योग्य नाही, असं मत नोंदवलं आहे. या याचिकेवर १८ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (११ जानेवारी) भाजपा आमदारांच्या निलंबनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ५ तास सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबन कालावधीवर आक्षेप घेतला. तसेच निलंबन ६० दिवसांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, असं नमूद केलं. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली. "आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट" न्यायालयाने म्हटलं, "आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. कारण या काळात त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व शिल्लक राहणार नाही. जर हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असायला हवी. १ वर्षासाठी आमदाराचं निलंबन ही त्या मतदारसंघाला दिलेली शिक्षा आहे. उपलब्ध कायद्यानुसार विधीमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही." "विधीमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित असेल तर ती जागा रिक्त समजावी" हे निरिक्षण नोंदवताना न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १९० (४) चा संदर्भ दिला. संविधानातील या कलमात एखाद्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी कोणत्याही परवानगीशिवाय विधीमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित असेल तर ती जागा रिक्त आहे असं समजावं. हेही वाचा : “सध्या भारतात शोध पत्रकारिता नामशेष होताना दिसत आहे आणि…”, सरन्यायाधीश रमण यांचा माध्यमांवर आसूड न्यायालयातील सुनावणीनंतर बोलताना आशिष शेलार म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयात आम्हा १२ आमदारांच्या निलंबनावर दोन्ही बाजूंनी जवळपास ५ तास वाद-प्रतिवाद मांडण्यात आला. या संपूर्ण संवैधानिक विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात खल झाला. यावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी आम्ही एवढंच म्हणून की आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर भरवसा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातच न्याय होईल. सर्वोच्च न्यायालयातूनच सत्य जनतेसमोर येईल."
