सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी ; न्या़ इंदू मल्होत्रांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यातील ‘सुरक्षेतील त्रुटी’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नेमली. ‘‘सुरक्षेसंदर्भातील प्रश्न एकतर्फी चौकशीच्या भरवशावर सोडले जाऊ शकत नाहीत आणि या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायिकदृष्टय़ा प्रशिक्षित व्यक्तीच आवश्यक आहे,’ असे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण, न्या. सूर्य कांत व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने चौकशी समिती नियुक्त करताना सांगितले. न्या. मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (एनआयए) महानिरीक्षक, चंडीगडचे पोलीस महासंचालक, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे महानिबंधक आणि पंजाबचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सुरक्षा) यांची सदस्य म्हणून खंडपीठाने नेमणूक केली. या समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या ५ जानेवारीच्या दौऱ्यासाठी पंजाब सरकारने केलेल्या सुरक्षाविषयक व्यवस्थेशी संबंधित जप्त करण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे समितीच्या प्रमुखांना तत्काळ उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश न्यायालयाने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना दिले. सुरक्षाविषयक नियमांच्या उल्लंघनासाठी कोण-कोण व किती प्रमाणात जबाबदार आहेत आणि या संदर्भात कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचे चौकशीचे मुद्दे असतील. याशिवाय, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, या दृष्टीने ही समिती संवैधानिक व्यक्तींच्या सुरक्षेबाबत सूचनाही करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ५ जानेवारीला, पंजाबमधील फिरोझपूर येथे आंदोलकांनी रस्ता रोखल्यामुळे मोदी यांचा ताफा एका उड्डाणपुलावर २० मिनिटे अडकून पडला होता. यानंतर एका नियोजित सभेसह कुठल्याही कार्यक्रमाला हजर न राहता मोदी पंजाबमधून परतले होते. ‘लॉयर्स व्हॉइस’ या संस्थेने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. भविष्यात अशा प्रकारची घटना घडू नये यासाठी पंजाबमध्ये मोदी यांच्या सुरक्षाविषयक नियमांच्या झालेल्या उल्लंघनाचा सखोल तपास करण्यात यावा, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. आरोप-प्रत्यारोपावरून न्यायालयाने सुनावले पंतप्रधानांच्या ‘सुरक्षेतील त्रुटीं’प्रकरणी केंद्र सरकार आणि पंजाब सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत़ त्याची दखल घेत न्यायालयाने या आरोप-प्रत्यारोपांनी प्रश्न सुटणार नाही, असे दोन्ही सरकारांना सुनावल़े
