Supreme Court additional Chief Secretary : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना न्यायालयाच्या निर्देशांची अवमानना केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पुण्यातील पाषाण परिसरातील एका कुटुंबाच्या जमिनीचं राज्य सरकारने अधिग्रहण केल्यानंतर त्यांना योग्य मोबदला दिला नसल्यामुळे त्या कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वनविभागाकडे विचारणा केली होती. त्यावर वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील काही टिप्पण्या प्रथमदर्शनी अवमानकारक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
जमीन अधिग्रहण केल्यानंतर लोकांना त्यांचा मोबदला दिला जात नाही, मात्र लाडकी बहीणसारख्या मोफत योजना मात्र चालू आहेत. राज्यात अशी परिस्थिती असल्यास आम्ही या योजना थांबवाव्या का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारने याप्रकरणी तातडीने नवं प्रतिज्ञापत्र सादर करावं असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावं आणि पुढील सुनावणीला उपस्थित राहावं असं म्हणत न्यायालयाने राजेश कुमार यांना समन्स बजावलं आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ९ सप्टेंबर रोजी होणार असून सचिवांना त्या सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
या प्रकरणी आज (२८ ऑगस्ट) न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची तपासणी करून खंडपीठाने नमूद केलं आहे की “फिर्यादी व न्यायालय जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली गणना स्वीकारू शकत नाही. कायद्यातील तरतुदींचं पालन करणं व योग्य गणना करणं राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे. मात्र प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकार काय म्हणू पाहतंय ते आम्ही समजू शकलेलो नाही. कारण सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील एका वाक्याचा असा अर्थ आहे की न्यायालय व फिर्यादी कायद्यातील तरतुदींचं पालन करत नाहीत. हे कसले आयएएस अधिकारी आहेत?”
हे ही वाचा >> President Droupadi Murmu : “बस आता खूप झालं”, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संतप्त प्रतिक्रिया; ‘या’ मुद्द्यावर केलं भाष्य!
सर्वोच्च न्यायालय लाडकी बहीण योजना थांबवण्याचे आदेश देणार?
सचिवांचं प्रतिज्ञापत्र अवमान करणारं असल्याचं खंडपीठाने म्हटलं आहे. यासह न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “मोफत योजनांवर उधळण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र एखाद्याची जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर त्याला मोबदला देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत? जमीन अधिग्रहणाचं प्रकरण मिटवण्यासाठी त्यांनी वेळ मागितला होता. मात्र तुम्ही एखाद्या गोष्टीसाठी वेळ मागता तेव्हा ते काम वेळेत पूर्ण करायला हवं होतं. आतापर्यंतचा घटनाक्रम पाहता राज्य सरकार याप्रकरणी फारसं गंभीर दिसत नाही”. यानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले, “आम्ही आजच लाडकी बहीण योजना थांबवण्याचे आदेश द्यायला हवेत का?”
