सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला इशारा; लवादांवर पदनियुक्तीचे आदेश नवी दिल्ली : लवादांवर नियुक्त्या करणे टाळून त्यांना शक्तीहीन केले जात असल्याची टिप्पणी करीत, ‘‘आमच्या संयमाची परीक्षा पाहिली जात आहे, मात्र आम्हाला सरकारशी संघर्षांत रूची नाही, त्यामुळे १३ सप्टेंबपर्यंत सर्व प्रमुख लवादांवरील नियुक्त्या कराव्यात’’, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. सर्व महत्त्वाचे लवाद आणि अपिलीय लवादांतील सुमारे २५० पदे रिक्त आहेत. त्यांत राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (एनसीएलटी), कर्जवसुली लवाद (डीआरटी), दूरसंचार वाद आणि अपिलीय लवाद (टीडीएसएटी), राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी), ग्राहक आयोग इत्यादींचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांचा समावेश असलेल्या विशेष पीठाने सोमवारी लवादांवरील नियुक्त्यांच्या संदर्भात केंद्राला खडे बोल सुनावले. आम्हाला सरकारशी संघर्ष करण्यात रस नाही, परंतु आमची सहनशक्ती संपत चालली आहे. त्यामुळे केंद्राने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रमुख लवादांवरील नियुक्त्या पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजे येत्या सोमवापर्यंत कराव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास आम्ही अवमान कारवाई करण्याचा विचार करू शकतो, असा इशाराही सरन्यायाधीशांनी दिला. महान्यायवादी के. के. वणुगोपाल काही व्यक्तीगत कारणास्तव उपस्थित राहू शकत नसल्याने सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर सरन्यायाधीश रमण म्हणाले, ‘‘क्षमा करा. गेल्यावेळी आम्ही सर्व काही स्पष्ट केले होते. या खटल्यासाठी आम्ही दोन नियमित पीठांच्या कामकाजात व्यत्यय आणून दोन वरिष्ठ न्यायमूर्तीचा समावेश असलेले विशेष पीठ स्थापन केले. त्याने संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घेऊन सविस्तर आदेश दिले होते.’’ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांबद्दल आदर नाही. सरकार न्यायालयाच्या सहनशक्तीची परीक्षा घेत आहे. गेल्यावेळी तुम्ही सांगितले की काही जणांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत, पण त्या कुठे करण्यात आल्या, असा सवाल सरन्यायाधीश रमण यांनी सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना विचारला. त्यावर या नियुक्त्या केंद्रीय प्रशासकीय लवादांवर करण्यात आल्याचे महाधिवक्ता मेहता यांनी सांगितले. देशभरातील लवाद कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत. तेथील खटले वर्ष-वर्षभर स्थगित होतात. नियुक्त्या केल्या जात नसल्याने अनेक लवादांतील पदे महिनोंमहिने किंवा वर्षांनुवर्षे रिक्त राहतात. त्यांचे कामकाज एकाच सदस्यावर चालते, अशी उद्विग्नताही न्यायालयाने व्यक्त केली. नियुक्त्या करण्याबाबत टाळाटाळ करून सरकार लवाद आणि अपिलीय लवादांना शक्तीहीन करीत असल्याची टीका न्यायालयाने केली. ..तर न्यायालयापुढे तीन पर्याय सरकार न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करीत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे आमच्यापुढे तीनच पर्याय शिल्लक राहतात. त्यापैकी पहिला पर्याय आहे, तुम्ही केलेला कायदा स्थगित करणे आणि तुम्हाला नियुक्त्या करण्याचे आदेश देणे. दुसरा पर्याय असा आहे की सर्व लवाद बंद करणे आणि तेथील प्रकरणे चालवण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयांना बहाल करणे. तिसरा पर्याय असा आहे की आम्हीच लवादांमधील रिक्त पदांवर नियुक्त्या करणे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाची उद्विग्नता ’आम्हाला सरकारशी संघर्ष नको आहे आणि ज्या प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या केल्या गेल्या त्याबद्दल आम्हाला आनंद वाटतो, पण लवादांवरील नियुक्त्यांचे काय? ’हे सर्व लवाद लहान आहेत. त्यापैकी एनजीटी, सीएटी, ग्राहक आयोग यांसारखे काही लवाद अतिशय चांगले काम करीत आहेत. ’प्रमुख नाही, अध्यक्ष नाही किंवा अन्य पदे रिक्त असल्याने लवाद कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष का, हे आम्हाला कळत नाही. ’गेल्यावेळी सरकारने सांगितले की काही जणांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत, पण त्या कुठे केल्या आहेत.? ’न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास अवमान कारवाई करण्याचा विचार करू शकतो.
