‘न्यायाधीकरणे आता ओझे बनली आहेत’, सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

‘ट्रिब्युनल रिफॉर्म्स ॲक्ट, २०२१’ रद्द करण्याच्या गेल्या वर्षीच्या निकालानंतर, अध्यक्षांसह न्यायाधीकरणाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, न्यायाधीकरणे ही सरकारची निर्मिती असून ती कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय ‘नो-मॅन्स लँड’ (कोणाचीही मालकी नसलेली जमीन) प्रमाणे काम करत आहेत.

रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी काही व्यवस्था करण्याचे निर्देश महान्यायवादी आर. वेंकटरामणी यांना देताना खंडपीठाने नमूद केले की, सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, ‘टीडीसॅट’सारख्या निम-न्यायालयीन संस्थेचे अध्यक्ष निवृत्त झाल्यावर तांत्रिक सदस्य हंगामी अध्यक्ष बनतात. तांत्रिक सदस्याने अध्यक्षपद भूषवण्याच्या या पद्धतीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि अशा महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये कार्यात्मक संकट निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्यास महान्यायवादी वेंकटरामणी यांना सांगितले.

‘मिस्टर ॲटर्नी जनरल, न्यायाधीकरणे ही तुमची (केंद्र सरकारची) निर्मिती आहे आणि ती आता डोकेदुखी ठरत आहेत. ती तुमच्यासाठी डोकेदुखी आणि आमच्यासाठी दायित्व बनली आहेत. ते ज्या प्रकारचे आदेश देतात, त्यामुळे ते आमच्यासाठी ओझे ठरत आहेत. काही न्यायाधीकरणे वगळता, या संस्था आता कोणालाही उत्तरदायी राहिलेल्या नाहीत’, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले,