सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिलाय. जर मुलीने तिच्या वडिलांसोबत कोणत्याप्रकारचं नातं ठेवलं नसेल तर तिला वडिलांकडून पैसे मागण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्टपणे सांगितलं आहे की जर मुलांनी आपल्या वडिलांशी कोणतंही नातं ठेवलं नसेल, ते त्यांच्या संपर्कात नसतील तर त्यांना वडिलोपार्जित संपत्तीमधून पैसा मागण्याचाही अधिकार राहत नाही. एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती किशन कौल आणि एम.एम. सुंदरेश यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिलाय.

सर्वोच्च न्यायालयामधील दोन न्यायाधिशांनी निकाल देताना स्पष्टपणे सांगितलं आहे की जर मुलीने बराच कालावधीसाठी आपल्या वडिलांशी कोणत्याप्रकारचं नातं ठेवलेलं नसेल तर तिला आपल्या वडिलांकडे पैसे मागण्याचा अधिकारही राहत नाही. या प्रकरणामध्ये महिला २० वर्षांची असताना आपला मार्ग स्वत: निवडण्यासाठी वडिलांपासून दूर गेली. त्यानंतर तिने वडिलांशी कोणताही संबंध ठेवला नाही. आता ही मुलगी पुढील शिक्षणासाठी वडिलांकडून पैशांची मागणी करत आहे. मात्र न्यायालयाने तिला असं करता येणार नाही असा निकाल दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुलीचं वय तिला आयुष्यामध्ये पुढील निर्णय घेण्याचं स्वांत्र्य देतं असं निरिक्षण नोंदवलं. मात्र असं असलं तरी तिला याचिकाकर्त्याकडून पैसे मागता येणार नाहीत असंही न्यायालयाने म्हटलंय.

mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
Patna High court
मुलांसाठी पत्नीच्या पालकांकडून पैसे मागणे हा हुंड्याचा प्रकार नाही; उच्च न्यायालयाचा पतीला दिलासा
supreme court on right to live in clean environment
स्वच्छ पर्यावरण जगण्याचा अधिकार! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
navneet rana and congress candidate rashmi barve
एकाच मुद्यावरील न्यायालयाच्या निर्णयाने एक निवडणूक रिंगणात तर दुसरी रिंगणाबाहेर

मात्र त्याचवेळी न्यायालयाने हे सुद्धा म्हटलं आहे की या तरुणीची आई तिला मिळणाऱ्या भत्त्यामधून तिच्या इच्छेप्रमाणे मुलीला पैसे देऊन मदत करु शकते. घटस्फोटाच्या एका प्रकरणाशी संबंधित ही याचिका होती. यामध्ये पतीने तिच्या वैवाहिक अधिकारांनुसार न्याया द्यावा अशी याचिका दाखल केली होती. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करुन घेतली होती.

या प्रकरणामध्ये व्यक्तीने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या मदतीने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न झाला मात्र त्याला यश आलं नाही. एकीकडे ही याचिका सुरु असतानाच या अर्जदाराच्या मुलीने शिक्षणाचा खर्च वडिलांनी उचलावा अशी मागणी केली. मात्र जन्मापासूनच मुलगी आईसोबत राहते. वयाच्या २० व्या वर्षापासून तिने माझ्याशी कोणतंही नातं ठेवलेलं नाही. तिने मला भेटायलाही नकार दिला होता, अशी बाजू या व्यक्तीने न्यायालयासमोर मांडली आणि न्यायालयाने त्याची बाजू योग्य असल्याचं सांगत मुलीचा दावा खोडून काढला.