scorecardresearch

Premium

पुन्हा मंजूर केलेली विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवू नये; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे निर्देश

 विधिमंडळाने संमत केलेली आणि पुन:स्वीकृती केलेली विधेयके राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

supreme court
पुन्हा मंजूर केलेली विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवू नये; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे निर्देश

पीटीआय, नवी दिल्ली

 विधिमंडळाने संमत केलेली आणि पुन:स्वीकृती केलेली विधेयके राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. तसेच तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्याबरोबर बैठक घेऊन प्रलंबित १० विधेयकांचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

Proactive action against accused in Sharad Mohol murder case pune news
शरद मोहोळ खून प्रकरणातील आरोपींवर मोक्का कारवाई; मुख्य सूत्रधार गणेश मारणेचा शोध सुरूच
Narayan Rane Devendra Fadnavis
मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेवर राणे-भुजबळांचा आक्षेप, देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “सरकारने घेतलेला निर्णय…”
Bihar political crises
ठरलं! बिहारमध्ये एनडीएचा प्रस्ताव राज्यपालांनी स्वीकारला, शपथविधीसाठी आमंत्रण; नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री होणार?
Ajit Pawar on Jarange
मराठा आरक्षणाबाबत अधिसूचना निघाल्यानंतर अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “काल रात्रीपर्यंत…”

तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांनी विधेयकांच्या पेचप्रसंगावर तोडगा काढवा, असे आम्हाला वाटते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवला तर आम्हाला आनंदच होईल. आम्हाला वाटते की राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बैठकीचे निमंत्रण द्यावे आणि समोर बसून या प्रश्नावर चर्चा करावी, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने दिले.

हेही वाचा >>>हवाई दलाच्या महासंचालकपदाची धुरा मराठी माणसाच्या हाती; एअर मार्शल मकरंद रानडे यांनी स्वीकारला पदभार

तमिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात अनेक मुद्दय़ांवरून वाद सुरू आहे. विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल रवी यांनी स्वाक्षरी न करता ती प्रलंबित ठेवली होती. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यावर राज्यपालांनी ती विधेयके सरकारकडे परत पाठवली होती. त्यानंतर विधिमंडळाने ती पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवली होती आणि राज्यपालांनी ती राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यासाठी रोखून धरली होती.

अनुच्छेद २०० चा संदर्भ राज्यपालांनी पहिल्याच वेळी संबंधित विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यासाठी राखून ठेवायला हवी होती. त्यांनी ती विधानसभेकडे परत पाठवली असतील आणि नंतर विधानसभेने ती पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवली असतील तर राज्यपाल ती राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी घटनेच्या अनुच्छेद २०० चा संदर्भ देत स्पष्ट केले.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Supreme court decision not to send reapproved bills to president amy

First published on: 02-12-2023 at 00:22 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×