महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी (ओबीसी) राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. मात्र, अन्य जागांसाठीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना हा धक्का मानला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन याचिकांवरील सुनावणी घेताना स्थगितीचा आदेश दिला. त्यापैकी एका याचिकेत, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गासाठी २७ टक्क््यांपर्यंत समान पद्धतीने आरक्षण देण्याच्या तरतुदींचा समावेश अध्यादेशाद्वारे करण्यात आल्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला आहे. ‘‘केवळ संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागांच्या संदर्भात जाहीर केलेला निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,’’ असे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. सर्व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ओबीसींच्या राखीव जागांबाबतची निवडणूक प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित राहील, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. ओबीसी राखीव जागांबाबतचा मुद्दा आधी न्यायालयापुढे आला होता आणि तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने त्याबाबत निकाल दिला होता. त्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यापूर्वी ‘तिहेरी चाचणी’ (ट्रिपल टेस्ट) चा अवलंब करण्यात यावा, असे म्हटले होते, असे सोमवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी राज्य सरकारने संदिग्ध अध्यादेश जारी केला आणि त्याचे पालन करीत राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. राज्य सरकारच्या या संदिग्ध अध्यादेशातील तरतुदींनुसारच राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा समावेश निवडणूक कार्यक्रमात केला आहे, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली. महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेशात केलेली तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत आहे. या तरतुदीनुसार इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी फक्त २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची तजवीज करण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्राची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयास सांगितले. त्यावर, तुमचा हा युक्तिवाद आमच्यावर परिणाम करणार नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने महाराष्ट्राला फटकारले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनुसार किती प्रमाणात आरक्षणाची गरज आहे, हे तपासण्यासाठी आयोग नेमल्याशिवाय किंवा एम्पिरिकल डाटा (वास्तवदर्शी माहिती) संकलित केल्याशिवाय, ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सरकारने जूनमध्ये एक आयोग स्थापन केल्याचे नमूद करताना, ‘‘हे पहिले पाऊल सरकारने आधीच उचलायला हवे होते, परंतु आयोगाचा अहवाल आणि निरीक्षणांची वाट न पाहता, राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करण्याची घाई केली,’’ असे भाष्य खंडपीठाने केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत, कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोणत्याही निवडणुकीसाठी (मध्यावधी किंवा सार्वत्रिक) राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव जागांबाबतचा निर्णय घेता येणार नाही, असे आदेश खंडपीठाने दिले. महाराष्ट्राने दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेसह खंडपीठ आता १३ डिसेंबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहे. २०११च्या सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेनुसार (एसईसीसी) ओबीसी जातींची कच्ची यादी देण्याची मागणी महाराष्ट्राने केंद्रीय प्राधिकरणाकडे केली होती, परंतु त्यांनी ती अद्याप राज्याला दिलेली नाही. सुनावणीदरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची सूचना काढण्यात आली असून मंगळवारी नामांकन प्रक्रियेची मुदत समाप्त होणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर, ‘‘आम्ही केवळ २७ टक्के जागांवरील निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे, उर्वरित जागांची प्रक्रिया सुरू राहील,’’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वकिलांनी, त्यात ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर, ‘‘तो तुमचा प्रश्न आणि तो तुम्हीच निर्माण केला आहे. तुम्हाला त्रास सहन करावा लागेल, कारण तो निकाल अगदी स्पष्ट होता,’’ अशा शब्दांत खंडपीठाने खडसावले. न्यायालय काय म्हणाले? - सर्व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ओबीसींच्या राखीव जागांबाबतची निवडणूक प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित. - ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करण्यापूर्वी ‘तिहेरी चाचणी’ (ट्रिपल टेस्ट)चा अवलंब करण्याचा निकाल निष्प्रभ ठरविण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे संदिग्ध अध्यादेश. - स्थानिक स्वराज्य संस्थांनुसार किती प्रमाणात आरक्षणाची गरज आहे, हे तपासण्यासाठी आयोग नेमल्याशिवाय किंवा वास्तवदर्शी माहिती जमवल्याशिवाय, आरक्षणाची तरतूद करण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला नाही. - महाराष्ट्र सरकारने जूनमध्ये एक आयोग स्थापन केला, हे आधीच करायला हवे होते, परंतु आता अहवालाची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारने संदिग्ध अध्यादेश जारी करण्याची घाई केली. अनिश्चिततेचे सावट आणखी गडद मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण पुनस्र्थापित करण्यासाठी त्यांचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अद्याप प्रत्यक्ष कामकाजच सुरू झालेले नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरील अनिश्चिततेचे सावट आणखी गडद झाले आहे. २१ डिसेंबरच्या निवडणुकीला फटका मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पहिला फटका २१ डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीला बसणार आहे. भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि १०५ नगरपंचायती, सात हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका २१ डिसेंबरला होणार असून, त्यात आता इतर मागासवर्गीयांच्या जागांवर मतदान होणार नाही, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
