‘बोधगया’प्रकरणी सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

या याचिकेमध्ये १९४९मधील ‘बोधगया मंदिर अधिनियम’ घटनाबाह्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता. सध्या या कायद्यांतर्गत मंदिराचे व्यवस्थापन ९ सदस्यीय समितीकडे आहे. यामध्ये ४ बौद्ध, ४ हिंदू आणि जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष) यांचा समावेश आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी बहुतेकवेळा हिंदूच असतो, त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत बौद्धांचे संख्यात्मक व प्रभावी प्रतिनिधित्व असत नाही, असा बौद्ध समाजाचा आक्षेप आहे. जगातील सर्वात पवित्र बौद्ध तीर्थस्थानाचे संपूर्ण नियंत्रण त्यांच्याकडे असायला हवे, असे याचिकेत नमूद आहे.

संविधानातील अनुच्छेद २५ (धर्मस्वातंत्र्य), २६ (धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन) आणि २९ (सांस्कृतिक हक्क) याअंतर्गत त्यांना हे अधिकार मिळाले पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली तसेच व याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाता येईल, असेही स्पष्ट केले.

हिंदू पुजाऱ्यांचे वर्चस्व

महाबोधी मंदिर हे युनेस्कोने जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित केले आहे. इ. स. पूर्व पाचव्या शतकात गौतम बुद्धांनी याच स्थळी बोधी वृक्षाखाली ध्यान करताना ज्ञानप्राप्ती केली होती. त्यानंतर सम्राट अशोकाने येथे पहिली वास्तू उभारली. पुढे भारतात बौद्ध धम्माचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर मंदिरावर हिंदू पुजाऱ्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. बौद्धांनी महाबोधी मंदिर पुन्हा मिळवण्यासाठी १९४९मध्ये आंदोलन सुरू केले. परिणामी ‘बोधगया मंदिर कायदा’ पारित झाला. अनेक महिन्यांपासून देशभरात हा कायदा रद्द करण्यासाठी आंदोलन केले जात आहे.