Delhi Riots 2020 : २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला होता. आज सोमवारी, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने जामीन नाकारला. फेब्रुवारी २०२० च्या ईशान्य दिल्ली दंगलीमागील कथित मोठ्या कटात उमर खालिद आणि शरजील इमाम हे “सहभागाच्या पदानुक्रमात उच्च स्थानावर” होते असे मानून, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांना जामीन नाकारला तर इतर पाच आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर केला.

२०२० च्या दिल्ली दंगलींशी संबंधित बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप खालिदवर आहे. या दंगलीत ५३ लोकांचा मृत्यू झाला होता तर शेकडो लोक जखमी झाले होते. खालिदला २०२० मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून आजपर्यंत अनेक न्यायालयीन सुनावणी झाल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?

“जामिनाचा विचार करताना प्रत्येकजण समान स्थानावर नसतो. दिल्ली दंगलीतील इतर आरोपींपेक्षा उमर खालिद आणि शरजील इमाम गुणात्मकदृष्ट्या वेगवेगळ्या स्थानांवर आहेत. सहभागाच्या पदानुक्रमानसार न्यायालयाने प्रत्येक जामीन अर्जाचे वैयक्तिकरित्या मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जामिनीच्या बाबतीत समानता यांत्रिकरित्या लागू करता येत नाही. कलम २१ नुसार राज्याने प्री ट्रायल कोठीला दीर्घकाळ समर्थन देणं आवश्यक आहे”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय.

“या न्यायालयाचे समाधान आहे की सरकारी वकिलांनी अपीलकर्ते उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी आरोप उघड केला आहे. या अपीलकर्ते यांच्यासाठी कायदेशीर मर्यादा लागू आहेत. कार्यवाहीचा हा टप्पा त्यांच्या जामिनावर वाढ करण्यास समर्थन देत नाही”, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत खालिदची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, “दिल्लीतील दंगलीप्रकरणी ७५१ एफआयआर दाखल झाले आहेत. मात्र खालिदवर फक्त एकच एफआयआर आहे. तसंच, दंगलीच्या वेळी खालिद दिल्लीत उपस्थित नव्हता आणि त्याच्याकडून किंवा त्याच्या सांगण्यावरून बनवलेले कोणतेही शस्त्रे, अ‍ॅसिड किंवा कोणतेही गुन्हेगारी साहित्य जप्त झालेले नाही.”

मी दिल्लीतच नव्हतो

“मी दिल्लीतच नव्हतो तर मी या प्रकरणाशी कसा जोडला जाऊ शकतो?”, असा प्रश्न खालिदने कपिल सिब्बल यांच्यामार्फत विचारला.

खालिद आणि इमाम बौद्धिक शिल्पकार

डिसेंबर २०१९ च्या सुरुवातीला नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर खालिद आणि इमाम यांच्याकडूनच कारवायांना सुरुवात झाली. त्यांनी मुस्लिम वस्ती असलेल्या भागात व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केले आणि पत्रके वाटली ज्यात निषेध आणि चक्का-जाम करण्याचे आवाहन केले गेले. आवश्यक पुरवठा खंडित करणे समाविष्ट आहे. सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की इमाम आणि खालिद हे संपूर्ण कटामागील “बौद्धिक शिल्पकार” होते, त्यांनी इतर सूत्रधारांबरोबर काम केले होते.