पीटीआय, नवी दिल्ली
देशाच्या विविध भागांतून मुले बेपत्ता होण्याच्या घटनांमागे कोणते देशव्यापी जाळे कार्यरत आहे का, की राज्यनिहाय एखादा गट यामागे आहे, याचा शोध घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले.
न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने या घटनांमागे काही ठरावीक पद्धत आहे की त्या केवळ अपवादात्मक स्वरूपाच्या आहेत, याचा शोध घेण्याची गरज अधोरेखित करत सर्व राज्यांकडील माहिती एकत्र करण्यास सांगितले. केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त महान्याय अधिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, काही राज्यांनी बेपत्ता मुलांबाबत तसेच खटल्यांच्या माहितीचा तपशील दिला आहे; मात्र सुमारे डझनभर राज्यांनी अद्याप माहिती सादर केलेली नाही. संपूर्ण माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच योग्य विश्लेषण करता येईल, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘‘मुले बेपत्ता होण्याच्या या घटनांमागे देशव्यापी जाळे आहे की राज्यनिहाय एखादा गट? यामागे काही ठरावीक पद्धत आहे की केवळ योगायोगाने घडलेल्या घटना आहेत?’’ असा प्रश्न खंडपीठाने भाटी यांना विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सुचवले की, वाचवण्यात आलेल्या मुलांची चौकशी करून या घटनांसाठी जबाबदार कोण आहे, याचा शोध घेतला जावा. तसेच माहिती न दिलेल्या राज्यांवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून, गरज भासल्यास कठोर आदेश देण्यात येतील, असा इशाराही दिला.
ज्येष्ठ विधिज्ञ अपर्णा भट्ट यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला असून सर्व राज्यांना माहिती सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत. ‘गुरिया स्वयंसेवी संस्थान’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत विविध राज्यांमध्ये बेपत्ता झालेल्या आणि अद्याप न सापडलेल्या मुलांची संख्या वाढत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
