नवी दिल्ली, पीटीआय

सन १९६६ ते १९७१ या कालावधीत भारताचे नागरिकत्व बहाल केलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले. तसेच ईशान्येच्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली याचीही माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.

ravet Pm Awas Yojana news in marathi
पिंपरी : रावेतमधील आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना किवळेत सदनिका; ‘या’ तारखेपर्यंत संमतीपत्र देण्याचे आवाहन
Best Vegetables for Vegetarians and Non-vegetarians
Vegetables for Nonvegetarians ‘ही’ भाजी मांसाहार करणाऱ्यांकरता आवश्यक…;…
Sonia Gandhi , Census , Food Security Act, Complaint ,
सोनिया गांधींची जनगणनेची मागणी, कोट्यवधींना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ मिळत नसल्याची तक्रार
delhi marathi sahitya sammelan
साहित्य संमेलनाला राज्य सरकारचे ‘अनपेक्षित’ बळ, आवश्यक सुविधांसाठी खास ‘दूत’ नेमल्याने आयोजकही अवाक
Three new Assistant Commissioners to Mumbai Municipal Corporation Mumbai print news
मुंबई महानगरपालिकेला तीन नवे साहाय्यक आयुक्त
Property Transfer Rules for Buildings on Municipal Land in Dharavi from DRP
मालमत्ता हस्तांतरण ‘डीआरपी’कडून धारावीतील पालिकेच्या जागेवरील इमारतींसाठी नियम, जी उत्तर विभागाकडून परिपत्रक
Maharashtra FM Ajit Pawar on state budget
राज्याच्या अर्थसंकल्पात ‘लाडक्या बहिणी’, सामान्य नागरिक केंद्रबिंदू; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दावा
Environmental clearance from the state itself revised notification issued by the central government Mumbai news
राज्यातूनच पर्यावरणविषयक परवानगी, केंद्र सरकारकडून सुधारित अधिसूचना जारी; गृहप्रकल्पांना दिलासा

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत, न्या. एम.एम. सुंदरेश, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज  मिश्रा यांच्या घटनापीठापुढे नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १७ याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. या कायद्यातील कलम ६ए हे आसाममधील बेकायदा स्थलांतरितांशी संबंधित आहे. ते घटनात्मक आहे की घटनाबाह्य या संदर्भातील सुनावणीवेळी घटनापीठाने केंद्राला १ जानेवारी १९६६ पासून २५ मार्च १९७१पर्यंतची आकडेवारी प्रतिज्ञापत्रासह सादर करण्यास सांगितले. या कालावधीत किती बांगलादेशी स्थलांतरितांना नागरिकत्व बहाल केले गेले त्याची आकडेवारी ११ डिसेंबरपूर्वी सादर करावी लागणार आहे.घटनापीठाने, देशातील बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा >>>लोकसभेच्या तयारीला लागा! भाजप खासदारांना पंतप्रधानांचा सल्ला

घटनापीठ काय म्हणाले?

’नागरिकत्व बहाल केलेल्या बांगलादेशींची १९६६ ते १९७१पर्यंतची आकडेवारी द्या.

’ईशान्येच्या राज्यांमधील बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली?

’केंद्राने न्यायालयाला आकडेवारीवर आधारित स्पष्टीकरण देणे आवश्यक.

Story img Loader