scorecardresearch

Premium

नागरिकत्व दिलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांची माहिती द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

सन १९६६ ते १९७१ या कालावधीत भारताचे नागरिकत्व बहाल केलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले.

supreme court
नागरिकत्व दिलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांची माहिती द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश ( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता

नवी दिल्ली, पीटीआय

सन १९६६ ते १९७१ या कालावधीत भारताचे नागरिकत्व बहाल केलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले. तसेच ईशान्येच्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली याचीही माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.

Save Manipur
मोठी बातमी! ज्या निर्णयामुळे मणिपूरमध्ये हिंसा भडकली त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती
supreme court slams centre on woman coast guard officer s plea
महिला किनाऱ्यांचे संरक्षण करू शकतात! महिला अधिकाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी सेवेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले
supreme court judgment on electoral bonds scheme
निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, नेमका निकाल काय? जाणून घ्या..
Limitation on electricity tariff concession petition in court
वीजदर सवलतीवर मर्यादा, न्यायालयात याचिका…

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत, न्या. एम.एम. सुंदरेश, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज  मिश्रा यांच्या घटनापीठापुढे नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १७ याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. या कायद्यातील कलम ६ए हे आसाममधील बेकायदा स्थलांतरितांशी संबंधित आहे. ते घटनात्मक आहे की घटनाबाह्य या संदर्भातील सुनावणीवेळी घटनापीठाने केंद्राला १ जानेवारी १९६६ पासून २५ मार्च १९७१पर्यंतची आकडेवारी प्रतिज्ञापत्रासह सादर करण्यास सांगितले. या कालावधीत किती बांगलादेशी स्थलांतरितांना नागरिकत्व बहाल केले गेले त्याची आकडेवारी ११ डिसेंबरपूर्वी सादर करावी लागणार आहे.घटनापीठाने, देशातील बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा >>>लोकसभेच्या तयारीला लागा! भाजप खासदारांना पंतप्रधानांचा सल्ला

घटनापीठ काय म्हणाले?

’नागरिकत्व बहाल केलेल्या बांगलादेशींची १९६६ ते १९७१पर्यंतची आकडेवारी द्या.

’ईशान्येच्या राज्यांमधील बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली?

’केंद्राने न्यायालयाला आकडेवारीवर आधारित स्पष्टीकरण देणे आवश्यक.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Supreme court directs center to provide information on bangladeshi migrants who have been granted citizenship amy

First published on: 08-12-2023 at 03:57 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×