सर्वोच्च न्यायालयाने एका अंतरिम निकालात पतीच्या कंपनीलाच त्याच्या दर महिन्याच्या पगारातून २५ हजार रुपये कापून ते थेट त्याच्या विभक्त पत्नीला आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलाला पोटगी म्हणून आरटीजीएस (RTGS) द्वारे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लाईव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश जारी केला. पतीने पोटगी देण्याच्या पूर्वीच्या पोटगी देण्याच्या आदेशांचे पालन केले नाही आणि २०२२ पासून पत्नीपासून वेगळे राहत असूनही त्याने तिला कोणताही आधार दिला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
या प्रकरणात महिला तिच्या ४ वर्षीय मुलीचा सांभाळ करत आहे आणि ती पतीपासून बराच काळ झाला वेगळी राहते. महिलेने दावा केला की पती तिच्या मुलीच्या संगोपनासाठी कसलीही आर्थिक योगदान दिलेले नाही. इतकेच नाही तर त्याने गेल्या चार वर्षांपासून आपल्या मुलीला पाहिले देखील नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी त्यांच्यातील लग्नसंबंध संपवण्यासाठी एकरकमी रकमेवर त्यांच्यात तडजोड होऊ शकते का, हे पाहण्यासाठी त्यांना मध्यस्थीसाठी पाठवले होते. एक अंतरिम आदेश म्हणून, न्यायालयाने त्याला पत्नी आणि मुलीला मध्यस्थीच्या सेशनसाठी (mediation sessions) कराव्या लागणाऱ्या प्रवासाचा खर्च म्हणून २५००० रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, पतीने या अंतरिम आदेशाचे पालन केले नसल्याची बाब न्यायालयाने नमूद केली.
तसेच, २०२४ मध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने अंतरिम पोटगीचा आदेश दिला होता आणि त्या निकालानुसार निश्चित केलेल्या पोटगीची सुमारे १.३८ लाख रुपये थकबाकी त्याने देणे बाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे फायनांशियल अफिडेव्हिट पाहिले, ज्यामध्ये त्याने आपला मासिक पगार ५० हजार रुपये असल्याचे सांगितले होते आणि तो आर्थिक अडचणींचा सामना करत असल्याचे नमूद केले होते.
म्हणून अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अंतरिम पोटगीची २.५ लाख रुपये थकबाकी जमा करण्यास तयार आहे का, असे विचारले. मात्र त्याने कोणतीही रक्कम भरण्यास नकार दिला.
त्यामुळे या परिस्थितीत, त्या महिलेचा पती जेथे काम करतो त्या अस्थापनेच्या मालकाला त्याच्या मासिक पगारातून २५ हजार रुपये कापून ती रक्कम आरटीजीएसद्वारे पत्नीच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर भर दिला की, त्यांना विशेषतः त्या अल्पवयीन मुलीच्या कल्याणाची काळजी वाटत होती. न्यायालयाने असेही नमूद केले की आई मुलीला एकटी वाढवत आहे आणि वडिलांच्या मृत्यूनंतर ती महिला तिच्या चुलत्यांकडे राहत आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन झाले आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये निश्चित करण्यात आली आहे.
