वाहनबंदीचाही पर्याय; तातडीच्या उपाययोजनांचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश दिल्ली राजधानी क्षेत्रात यंदाच्या हिवाळ्यातही प्रदूषण वाढले असून परिस्थिती भीषण व घातक आहे, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार यांना प्रदूषण पातळी कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. स्थिती सुधारण्यासाठी वाहनांवर बंदी किंवा टाळेबंदी करण्याचा विचार करता येईल, असे न्यायालयाने सरकारला सूचविले आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी सांगितले, की प्रदूषणाची परिस्थिती इतकी वाईट आहे, की लोक घरातही मुखपट्टी लावून बसले आहेत. प्रत्येक जण प्रदूषणासाठी पिकांचे अवशेष जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोष देण्यात पुढे आहेत, पण गेल्या सात दिवसांत दिल्लीत फटाके किती उडवले गेले, याकडे कुणाचे लक्ष नाही. ही आपत्कालीन परिस्थिती असून प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक उपायांची गरज आहे, असे मत न्या.धनंजय चंद्रचूड व न्या. सूर्यकांत यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सोमवारपर्यंत याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आता शाळा सुरू झाल्याची दखलही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की एकतर वाहने थांबवण्यात यावीत किंवा दिल्लीत टाळेबंदी जारी करावी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले,की पंजाबमध्ये पिकांचे काढणीनंतरचे अवशेष जाळण्यात येत आहेत. त्यावर न्यायालयाने सांगितले,की तुम्ही फक्त शेतकऱ्यांना जबाबदार धरता आहात. दिल्लीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी तुम्ही काय उपाययोजना केल्या ते सांगा. त्यावर मेहता यांनी सांगितले,की प्रदूषणास केवळ शेतकरीच जबाबदार आहेत असे आपण म्हटलेले नाही. पर्यावरण कार्यकर्ते आदित्य दुबे आणि विधि शाखेचा विद्यार्थी अमन बांका यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सूृर्यकांत यांनी शनिवारी सांगितले, की मी शेतकरी आहे, सरन्यायाधीश एन.व्ही रमण हे शेतकरी कुटुंबातील आहेत. उत्तर भारतातील गरीब शेतकऱ्यांना पिकांच्या अवशेषांचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रे परवडणारी नाहीत. दोन लाख यंत्रे उपलब्ध आहेत, असे तुम्ही सांगता आहात, पण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाणा येथील अनेक शेतकऱ्यांकडे ३ एकर पेक्षा जास्त जमीन नाही. त्यामुळे त्यांनी ही यंत्रे खरेदी करण्याची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. एकतर केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी ही यंत्रे पुरवावीत किंवा पिकांचे अवशेष कागद कारखाने,पशुखाद्यासाठी द्यावेत. सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, की या यंत्रांवर ८० टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितले, की अनुदानित किंमत शेतकऱ्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आली आहे काय, ती शेतकऱ्यांना परवडणारी आहे का याचा विचार करावा. हवा प्रदूषणासाठी शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्याची आता फॅशनच झाली आहे. सात दिवस दिवाळीत फटाके उडत होते व प्रदूषण होत होते तेव्हा पोलीस काय करीत होते, असा प्रश्न सूर्यकांत यांनी उपस्थित केला. टाळेबंदीच्या परिणामांवर विचार - मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले की, प्रदूषणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्ण टाळेबंदीचा पर्याय पुढे आला आहे; पण तसे केल्याची काय किंमत मोजावी लागेल, याचा अभ्यास आम्ही करीत आहोत. तसे स्पष्ट झाल्यास आम्ही ते सर्वोच्च न्यायालयापुढेच मांडू. खरे तर हे टोकाचे पाऊल ठरेल. यासाठी आम्हाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सफर आणि केंद्र सरकार यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल. बंदीबाबत खासगी वाहनमालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि उद्योजक यांच्याशीही चर्चा करावी लागेल. शाळा, कार्यालये आठवडाभर बंद नवी दिल्ली : दिल्लीत प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनल्याने शाळा सोमवारपासून एक आठवडा बंद ठेवल्या जाणार आहेत. सर्व सरकारी कर्मचारी घरूनच काम करणार आहेत. त्याचप्रमाणे सर्व खासगी कार्यालयांनीही शक्य असेल तेथे आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरीच थांबवून काम करवून घ्यावे, असा सल्ला देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शनिवारी दिली. याशिवाय १४ ते १७ नोव्हेंबर या काळात येथील सर्व बांधकाम प्रकल्पांची कामे बंद ठेवली जाणार आहेत. दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीनंतर ते बोलत होते.
