नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तातडीने घेतलेल्या सुनावणीमध्ये, गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीची तातडीने वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. या मुलीचा गर्भ आता २८ आठवडयांचा असून ती लैंगिक अत्याचारामुळे गर्भवती झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ एप्रिलला गर्भपाताची परवानगी नाकारल्यानंतर मुलीच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात निकालाला आव्हान दिले आहे.

दुपारी चारनंतर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठान मुंबईतील सायन रुग्णालयात मुलीची तातडीने, म्हणजे २० एप्रिलला, वैद्यकीय तपासणी करण्यास सांगितले. या मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिल्यास तिच्यावर होणाऱ्या संभाव्य मानसिक आणि शारीरिक परिणामांची माहिती न्यायालयाला देण्यात यावी असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुलीच्या जीविताला धोका न होता गर्भपात करणे शक्य आहे का याचीही माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

rto to charge 50 rupees late fee if vehicle fitness certificate not renewed in time
वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र वेळेत नुतनीकरण न केल्यास ‘आरटीओ’कडून ५० रूपये विलंब आकार
Suspension, anti-national stance,
देशविरोधी भूमिका घेतल्याप्रकरणी निलंबन प्रकरण : विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Delay in registration of case in Tuljabhavani donation box case after High Court order
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तुळजाभवानी दानपेटी प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यास दिरंगाई
Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
High Court, girl,
बारा वर्षांच्या पीडितेला गर्भपात करू देण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
2000 families cannot be deprived of water the Municipal Corporations hearing from the High Court
२,००० कुटुंबांना पाण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेची कानउघाडणी
Governor, MLA, Court,
उद्या कोणी याचिका करून पद्म पुरस्काराची मागणी करेल, उच्च न्यायालयाचे हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांना खडेबोल

हेही वाचा >>> नेहा हिरेमठ हत्या प्रकरण; भाजपाचा लव्ह जिहादचा आरोप तर काँग्रेसने म्हटले, “प्रेमसंबधातून…”

उच्च न्यायालयाने ज्या वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे गर्भपाताची परवानगी नाकारली त्यामध्ये पीडितेच्या शारीरिक व मानसिक स्थितीचे मूल्यमापन करण्यात आले नव्हते. विशेषत: तिच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचा संदर्भ त्यामध्ये दुर्लक्षित राहिला होता असे न्यायालयाने नमूद केले. अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी या प्रकरणाबद्दल सरकारची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला अल्पवयीन मुलगी आणि तिच्या याचिकाकर्ती आईच्या रुग्णालयापर्यंत प्रवासाची सोय करण्यास सांगितले आहे.

कायदा काय सांगतो?

सध्याच्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्याअंतर्गत (एमटीपी) विवाहित महिला तसेच विशेष श्रेणीतील महिलांच्या गर्भाचे वय जास्तीत जास्त २४ आठवडे असल्यास गर्भपाताची परवानगी देण्यात आलेली आहे. विशेष श्रेणीतील महिलांमध्ये बलात्कार पीडित तसेच अपंग आणि अल्पवयीन यासारख्या असुरक्षित महिलांचा समावेश आहे. सध्या असलेल्या नोंदींप्रमाणे, न्यायालयाला सकृत दर्शनी हे दिसते की, वैद्यकीय अहवालात, विशेषत: ज्या परिस्थितीत ती गर्भवती राहिली ती परिस्थिती विचारात न घेता, तिच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचारासह, मुलीच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीचे मूल्यमापन करण्यात आल्याचे दिसत नाही. – सर्वोच्च न्यायालय