नवी दिल्ली : लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणात साक्षीदारांना संरक्षण देण्यात यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे. या हिंसाचारात आठ जण ठार झाले, त्यात चार शेतकऱ्यांचा समावेश होता. सर न्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला असा आदेश दिला की, या प्रकरणी साक्षीदारांना पूर्ण संरक्षण देण्यात यावे. वरिष्ठ वकील हरीश साळवे व गरिमा प्रसाद यांनी उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १६४ अन्वये न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर संबंधित साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात याव्यात. आम्ही संबंधित जिल्हा न्यायाधीशांनाही याबाबत पुरावे व साक्षी जवळच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे नोंदवून घेण्यास सांगत आहोत. न्या. सूर्यकांत व न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने म्हटले आहे की, गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १६४ अन्वये न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे सादर केलेल्या साक्षी व पुरावे यांना महत्त्व आहे. संबंधित न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा व तज्ज्ञ यांना या प्रकरणी इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सादर करण्यास सांगण्याची व्यवस्था करावी असे आदेश न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले. एका पत्रकाराला ठेचून मारल्याच्या घटनेसह इतर प्रकरणात दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याबाबत अंतिम अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. दोन प्रकरणात स्वतंत्र उत्तरे देण्यास राज्य सरकारला सांगण्यात आले आहे. याबाबत सुनावणीची पुढची तारीख ८ नोव्हेंबर आहे. सुनावणीवेळी न्यायालयाने सांगितले की, साक्षीदारांच्या संख्येबाबत आमचा आक्षेप आहे, कारण त्या दिवशी तेथे हजारो शेतकरी उपस्थित होते. त्यात एकूण २३ साक्षीदारांची नावे घेण्यात आली आहेत. त्यावर साळवे यांनी सांगितले की, तीस साक्षीदारांच्या साक्षी पूर्ण झाल्या असून एकूण साक्षीदारांची संख्या ६८ आहे. डिजिटल पुरावे गोळा करून ते तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
