नवी दिल्ली : देशातील विकास प्रकल्प रोखून धरण्यासाठी त्याविरोधात याचिका दाखल केल्या जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. अशा पद्धतीने याचिका दाखल होत राहिल्या तर देशाची प्रगती कशी होईल, असा प्रश्न सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने विचारला.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभाग पीठाने दिलेल्या एका निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने अशा याचिकांविरोधात निरीक्षण नोंदवले. गुजरातमधील पिपावा बंदराचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण याला देण्यात आलेल्या पर्यावरणीय आणि किनारपट्टी नियमन क्षेत्राने दिलेल्या परवानग्या रद्द कराव्या अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. ती याचिका लवादाने फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर, “या तथाकथित पर्यावरणवाद्यांनी स्वागत केले आहे, असा देशातील एक प्रकल्प आम्हाला दाखवा,” असे न्यायालय म्हणाले.
या देशात केवळ विकास रोखण्यासाठीच अशा प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या जातात. ही समस्या आहे. अशाने देश प्रगती कसा करेल? – सर्वोच्च न्यायालय
