नाते अवघ्या ६५ दिवसांचे, वाद चालला १३ वर्षे! अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने लग्न बंधनातून केले मुक्त; नेमकं प्रकरण काय?

दोन महिने टिकलं लग्न

नेहा लाल आणि अभिषेक कुमार यांचे वैवाहिक आयुष्य फारच कमी काळ चालले. त्यांचा विवाह २० जानेवारी २०१२ रोजी झाले होते, हे जोडपे अवघे ६५ दिवस एकत्र राहिले, त्यानंतर पत्नीने २ एप्रिल २०१२ रोजी घर सोडले. मात्र या दोघांमधील वाद हा कित्येक वर्ष चालला.

या पती-पत्नीमधील वाद फक्त एका न्यायालयापुरता मर्यादित नव्हता. तर तो दिल्ली, लखनौ, गाझियाबाद आणि अलाहाबाद अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी ४० पेक्षा जास्त वेगवेगळे खटले दाखल करण्यात आले होते.यामध्ये हिंदू मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका, पोटगी आणि घरगुती हिंसाचाराचा दावा करणारा अर्ज, क्रूरतेचा आरोप करणारी एफआयआर आणि इतकेच नाही तर कुटुंबातील सदस्यांवर बलात्काराचे आरोपांचाही समावेश होता. याबरोबरच न्यायालयाायत खोटी साक्ष दिल्याचेही दावे करणारे खटले देखील यामध्ये होते. यामध्ये न्यायालयात बनावट प्रतिज्ञापत्रेसादर करणे आणि बनावट पुरावे दिल्याचा आरोप करणाऱ्या अनेक अर्जांचा समावेश होता.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, दोन्ही पक्षकार गेल्या दशकभरापासून एकमेकांविरोधात एकामागून एक खटले दाखल करत आहेत. जेव्हा ते एका दशकाहून अधिक काळ विभक्त राहिले आहे, त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन होण्याचा किंवा त्यांनी एकत्र राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

लग्न खरोखर वाचवण्याच्यापुढे गेले आहे का? हे निश्चित करण्यासाठी न्यायालाने शिल्पा शैलेश खटल्यात दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला. या निकालात स्पष्ट करण्यात आले होते की, निश्चित केलेली वस्तुस्थिती हे दाखवून देते की लग्न पूर्णपणे अयशस्वी झाले आहे आणि दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र राहण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही, तेव्हा लग्नाचे नाते रद्द करण्याचा विशेष आणि असाधारण अधिकार न्यायालयाकडे आहे.

या प्रकरणामध्ये दोघे विभक्त राहिल्याचा कालावधी (६ वर्षांपेक्षा जास्तचा कालावधी अशा निर्णयांमध्ये महत्त्वाचा घटक ठरतो; या प्रकरणात हा काळ १३ वर्षांपेक्षा जास्त आहे. दोघांमधील कटुतेची पातळी, खटल्यांची संख्या, समेट घडवण्याचे असंख्य प्रयत्न, तसेच दोन्ही पक्षांचे आर्थिक स्थिती हे देखील लक्षात घेण्यात आले.

सर्वोच्च न्ययाालयाने म्हटले की, “जर समेटाचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले असतील आणि असे आढळून असेल की विवाह संबंध वाचवण्याच्या पलीकडे खराब झाले असतील तर ती वस्तुस्थिती स्वीकारून विवाह विसर्जित करणेच सर्व संबंधितांच्या हिताचे आहे.अन्यथा, हा न्यायालयीन लढाई, सर्व पक्षकारांचे हाल आणि दुर्दशा अशीच सुरू राहिल.”

याबरोबरच न्यायालयाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून बहुतांश प्रलंबित वैवाहिक आणि फौजदारी खटले रद्द केले. मात्र न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा अपवाद राखत खोटी साक्ष दिल्याच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणामध्ये मात्र दिलासा दिला नाही.

दोन्ही पक्षांनी आपला वैयक्तिक सूड घेण्यासाठी ज्या प्रकारे न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर केला त्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाने पती आणि पत्नी या दोघांनाही प्रत्येकी १०००० रुपयांचा दंड ठोठावला. ही दंडाची रक्कम सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनकडे जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

तसेच खंडपीठाने निर्णय दिला की, औपचारिक कायदेशीर नाते अशा परिस्थितीत सुरू ठेवणे न्याय ठरणार नाही आणि भविष्यातील अधिकचे हाल टाळण्यासाठी हे लग्नाचे नाते रद्द करणे गरजेचे आहे.