नवी दिल्ली : नवी मुंबईमध्ये क्रीडा संकुल विकसित करण्यासाठी राखून ठेवलेली खुली जागा बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारचा हा निर्णय खेदजनक असल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदवले. आपल्याकडे आता अगदी कमी हरितक्षेत्र उरले आहे अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

राज्य सरकारच्या २००३मधील एका आदेशानुसार, घणसोली येथील २० एकर जागा क्रीडा संकुलासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्यात बदल करून, जागा खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार, घणसोलीतील क्रीडा संकुलाची जागेचा काही भाग प्रोग्रेसिव्ह होम्स बिल्डर यांना देण्यासंबंधी सिडकोने अधिसूचना काढली होती. त्याविरोधात ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स’ने २०१९मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने जुलै २०२४ मध्ये राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात निकाल दिला होता. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

Supreme Court Verdict on Madrasa Education Act
UP Madarsa Act: मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा घटनात्मक; सर्वोच्च न्यायालयाचा योगी आदित्यनाथ सरकारला झटका, उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
Gopal Shetty Take back From Election
Gopal Shetty : गोपाळ शेट्टींची माघार, देवेंद्र फडणवीस यांची शिष्टाई यशस्वी, बोरीवलीतलं बंड शमवण्यात भाजपाला यश
Challenges facing by shinde shiv sena candidate in Maharashtra state assembly elections 2024
Ambernath Assembly Constituency : अंबरनाथमध्ये आमदार किणीकरांच्या अडचणीत वाढ
sharad pawar ajit pawar (4)
“जी व्यक्ती जाऊन ९ वर्षं झाली…”, शरद पवारांची आर. आर. पाटलांबाबत अजित पवारांनी केलेल्या विधानावर नाराजी!
Discrepancy in teaching hours in RTE and State Syllabus
आरटीई, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील अध्यापन तासांमध्ये विसंगती… झाले काय, होणार काय?
Mallikarjun Kharge marathi news
Mallikarjun Kharge: केवळ सवंग घोषणा नकोत! मल्लिकार्जुन खरगेंचा राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना सल्ला
congress mallikarjun kharge on ups
‘पंतप्रधान मोदींचा हलक्या दर्जाचा प्रसिद्धीचा प्रयत्न’, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंची टीका; ‘एक्स’वरील पोस्टवरून दोघांमध्ये उडाले खटके

हेही वाचा >>> “…तर भारताने पाकिस्तानला आयएमएफपेक्षा जास्त पैसा दिला असता”; राजनाथ सिंह यांचे विधान चर्चेत!

राज्य सरकारच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर २७ सप्टेंबरला सुनावणी झाली. संबंधित जागा बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने तसेच प्रस्तावित क्रीडा संकुल ११५ किलोमीटर अंतरावर, रायगड जिल्ह्यातील नाणोरे येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर ‘‘तुम्ही नवी मुंबईमधील क्रीडा संकुल ११५ किलोमीटर अंतरावर हलवत आहात या निर्णयामागील राज्य सरकारची दुर्भावना अगदी स्पष्ट आहे! तेथे कोण जाईल,’’ असे सरन्यायाधीशांनी विचारले.

महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाद्वारे शहर नियोजनामध्ये हस्तक्षेप केला आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, सरन्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयाची चिंता योग्य ठरवली. त्यावर मेहता यांनी राज्य सरकारकडून सूचना घेण्यासाठी ४ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ मागितला.

सरकारी यंत्रणांनी काय केले आहे हे तुम्हाला माहित आहे का? जे काही हिरवे पट्टे शिल्लक आहेत, ते निवडून बिल्डरना देऊन टाकले जात आहेत. मग अशा जागांचे शहरीकरण होते आणि तिथल्या रहिवाशांना खेळायला आणि फिरायला जागा शिल्लक राहात नाही. – न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश