अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक संबंध आल्यानंतर एका पुरुषाला आधी न्यालयाने दोषी ठरवलं होतं. मात्र त्या व्यक्तीला आता शिक्षा न देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. पीडितेने ही घटना म्हणजे गुन्हा आहे हे मानलेलं नाही. उलट या सगळ्या प्रकरणानंतर घडलेल्या कायदेशीर प्रक्रिया आणि समाजात उमटलेले पडसाद याचा तिला जास्त त्रास झाला. त्यामुळे सदर आरोपीला आम्ही शिक्षा सुनावणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे?

आपल्या अंतिम अहवालात सर्वोच्च न्यायलायने म्हटलं आहे की जी घटना घडली त्या घटनेला कायद्याच्या भाषेत अपराधच मानलं जातं. मात्र पीडितेने या घटनेकडे अपराध म्हणून पाहिलेलं नाही. या प्रकरणात नेमलेल्या समितीने हे देखील म्हटलं आहे की जी घटना घडली तो कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा नाही, पीडितेवर या घटनेमुळे कुठलाही आघात झालेला नाही. उलट आरोपीला शिक्षा होऊ नये म्हणून पीडितेला संघर्ष करावा लागला.

कलम १४२ चा उपयोग करत न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?

न्यायाधीश अभय ओक आणि न्यायाधीश उज्जल भुयान यांच्या पीठाने संविधानातील कलम १४२ चा उपयोग करत न्यायालयाने म्हटलं आहे की आम्ही या प्रकरणात आरोपीला कुठलीही शिक्षा सुनावणार नाही. कलम १४२ च्या अंतर्गत आम्हाला मिळालेल्या विशेष अधिकारांनुसार आम्ही हा निर्णय देत आहोत. अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक संबंध आल्यानंतर मुलगी जेव्हा प्रौढ झाली तेव्हा तिच्याशी आरोपीने लग्न केलं. आता ती सज्ञान आहे आणि त्याचया मुलासह राहते आहे. या प्रकरणात समोर आलेली सगळी तथ्य न्यायव्यवस्थेच्या डोळ्यांत अंजन घालणरी ठरली आहेत. तसंच हे प्रकरण न्याय व्यवस्थेत असलेल्या त्रुटींवर भाष्य करणारं आहे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

समितीने या प्रकरणात काय निष्कर्ष काढला?

समितीने या संदर्भात एक निष्कर्ष काढला आहे तो असा की घडलं तो कायद्याने अपराध होता, मात्र पीडितेने हा अपराध आहे असं म्हटलेलं नाही. समाज, कायदेशीर व्यवस्था आणि कुटुंबातल्या त्रुटी यांमुळे पीडितेपुढे पर्याय नव्हता. समाजाने तिला नावं ठेवली, तिच्या कुटुंबाने तिला सोडून दिलं आणि कायदेशीर व्यवस्थेमुळे ती अस्वस्थ झाली. पीडिता आता आरोपीशी भावनात्मकरित्या जोडली गेली आहे. तिच्या छोट्याश्या कुटुंबाची तिला काळजी आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आम्ही आरोपीला शिक्षा सुनावणार नाही. कोलकाता न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपीला २४ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी निर्णय देत POCSO कायद्याच्या कलम ६ आणि आयपीसीच्या कलम ३७६ या अन्वये शिक्षा सुनावली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फेटाळून लावला आणि आरोपीला कुठलीही शिक्षा दिली जाणार नाही हे स्पष्ट केलं.