गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. आधी पंजाब-हरियाणातील शेतकरी या हंगामात तण जाळत असल्यामुळे हे प्रदूषण वाढल्याचा दावा केला गेला. मात्र, सातत्याने प्रदूषणाची समस्या अधिकाधिक गंभीर होत चालल्यामुळे आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारला २४ तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या काळात उपाय शोधला नाही, तर आम्ही पावलं उचलू, असा दमच न्यायालयानं भरला आहे. "आम्हाला वाटतं की काहीही घडत नाहीये आणि प्रदूषण मात्र सातत्याने वाढतच आहे. फक्त वेळ वाया जात आहे", अशा शब्दांत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी सरकारला फटकारलं आहे. गेल्या चार आठवड्यांपासून दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून अजूनही ठोस पावलं उचलली जात नसल्याबद्दल न्यायालयानं तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. ..तर उद्या आम्ही कठोर कारवाई करू दिल्ली सरकारने शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यावर देखील न्यायालयानं ताशेरे ओढले. शाळा सुरू केल्या असल्या, तरी ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय देखील मुलांना खुला असल्याचं दिल्ली सरकारने न्यायालयात सांगितलं. त्यावर न्यायालयाने सुनावलं. "तुम्ही म्हणता मुलांना ऑनलाईनचाही पर्याय खुला आहे. पण कुणाला घरी थांबायची इच्छा आहे? आम्हालाही मुलं आणि नातवंडं आहेत. करोनाची साथ सुरू झाल्यापासून ते कोणत्या समस्यांचा सामना करतायत, हे आम्हाला माहिती आहे. जर तुम्ही पावलं उचलली नाहीत, तर उद्या आम्ही कठोर कारवाई करू. आम्ही तुम्हाला २४ तासांची मुदत देत आहोत", अशा शब्दांत न्यायालयानं सुनावलं. .तरीही प्रदूषण का वाढत आहे? प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याच्या दाव्यावर देखील न्यायालयानं ताशेरे ओढले. "या समस्येवर सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा हवेची एक विशिष्ट गुणवत्ता होती. जर तुम्ही इतके प्रयत्न केल्याचं सांगत आहात, तर मग प्रदूषण का वाढत आहे. कोणताही सामान्य माणूस हाच प्रश्न विचारेल. वकील अनेक दावे करत आहेत आणि सरकार खूप सारे प्रयत्न करत आहेत. मग तरीही प्रदूषण का वाढत आहे", असा सवाल न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला आहे.
