शिक्षा भोगण्यास शरण येण्यासाठी अभिनेता संजय दत्तला आणखी चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
मानवतेच्या दृष्टिकोनातून एक महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) संजय दत्तच्या मागणीला विरोध केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटप्रकरणी संजय दत्तला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यापैकी १८ महिन्यांची शिक्षा त्याने भोगली असल्याने उर्वरित साडेतीन वर्षांची शिक्षा संजय दत्तला भोगावी लागणार आहे. मात्र, ही शिक्षा भोगण्यासाठी आपल्याला सहा महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी संजय दत्तची मागणी होती. त्यासाठीच त्याने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने सहा महिन्यांऐवजी एक महिना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय दिला.
न्या. पी. सदाशिवम आणि न्या. बी. एस. चौहान यांनी हा निर्णय दिला. न्या. चौहान मंगळवारी अनुपस्थित असल्याने याचिकेवरील निर्णय बुधवारी सकाळी देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
संजय दत्त भूमिका साकारत असलेल्या विविध हिंदी चित्रपटांच्या निर्मितीसाठी निर्मात्यांचे २७८ कोटी रुपये गुंतले आहेत. या चित्रपटांचे चित्रीकरण पूर्ण करण्यासाठी शिक्षेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी संजय दत्तची मागणी होती.