Supreme Court : ‘कोर्टात वाचणेही कठीण जाईल’, सुप्रीम कोर्टाकडून पाकिस्तानच्या समर्थनात आणि अश्लील पोस्ट करणाऱ्या प्रोफेसरला जामीन मंजूर

लाईव्ह लॉच्या रिपोर्टनुसार, आरोपी प्रोफेसरने फेसबुकवर एक पोस्ट अपलोड केली होती, ज्यामध्ये त्याने “आम्ही पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या बांधवांबरोबर आहोत,” असे म्हटले होते.

तसेच पोस्टमध्ये “आम्ही भविष्यात देखील त्यांच्याबरोबर असू” असेही म्हटले होते. तसेच या पोस्टमध्ये, ते पाकिस्तानी नागरिकांबरोबर असतील असतील असे स्पष्ट करणाऱ्या तुर्कियेच्या राष्ट्राध्यक्षांनाही पाठिंबा देण्यात आला होता.

याचिकाकर्ता एक सरकारी कॉलेजात प्रोफेसर आहे, ज्याला आधीच कॉलेजातून निलंबित करण्यात आले आहे आणि त्याने १७९ दिवस कोठडीत घालवले आहेत.

सीजेआय सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर प्राध्यापकाच्या जमीनाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. खंठपीठाने खटला अद्याप सुरू झाला नाही याची दखल घेतली. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की त्याच्या विरोधात इतर दोन एफआयआर दाखल आहेत, ज्यामध्ये त्याच्यावर १२ विद्यार्थिनी आणि महिला कर्मचार्‍यांबरोबर छेडछाड केल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे आणि आरोपपत्र अद्याप दाखल करण्यात आलेले नाही.

खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, आम्हाला असे वाटते की खटला पूर्ण होण्यास वेळ लागेल. याचिकाकर्ता ६ महिन्यांहून अधिक काळ कोठडीत आहे. या सर्व पैलूंवर विचार करत आणि मेरिटबद्दल कोणतेही मत व्यक्त न करता, याचिकेला परवानगी दिली जात आहे, आणि याचिकाकर्त्याला निर्देश दिल्याप्रमाणे जामीन बाँज सादर करण्याच्या अटीवर जामीनावर सोडण्याचे निर्देश दिले जात आहेत.

न्यायालयाने अट ठेवली की तो प्रत्येक सुनावणीला कनिष्ठ न्यायालयात हजर होईल. खंडपीठीने हेही स्पष्ट केले की, हा आदेश त्याला कॉलेजमध्ये त्याला पुन्हा नियुक्त करण्यासाठीचा आधार मानला जाऊ नये.

खंडपीठाला असेही सांगण्यात आले की, याचिकाकर्त्याच्या विरोधात दोन एफआयआर दाखल आहेत, ज्यामध्ये एक पॉक्सो कायद्याअंतर्गत येणारे प्रकरण आहे. त्याने यापूर्वीही महिला/मुलींच्या विरोधात अश्लील पोस्ट केल्या आहेत, ज्या न्यायालयात वाचणे देखील कठीण जाईल.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

पोस्टच्या संबंधात अटक झाल्यानंतर याचिकाकर्त्याने जामीनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र प्रकरण आरोप निश्चित होण्याच्या टप्प्यावर असल्याच्या आधारावर त्याला जामीन देण्यात आला नाही. यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

जामीन देण्यास नकार देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की ती पोस्ट अशा वेळी अपलोड केली गेली जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध तणावाचे होते. पोस्ट वाचल्यानंतर हेही लक्षात आले की याचिकाकर्ता हा आपला देश नाही तर पाकिस्तानचे समर्थन करत होता.

याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला आरोप निश्चित करण्याची परवानगी दिली. या आदेशाच्या विरोधात याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.