कर्नाटक विधानसभेत शनिवारी संध्याकाळी चार वाजता बहुमत सिद्ध करावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सत्ताधारी भाजपाला दिले आहेत. बहुमत चाचणी सोमवारी घ्यावी, ही भाजपाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्रिशंकू विधानसभा असलेल्या कर्नाटकात राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी बुधवारी रात्री भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी पाचारण केले. या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आणि जनता दल सेक्यूलर पक्षाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. भाजपाच्या वतीने अॅड. मुकुल रोहतगी, काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी, केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जनता दल सेक्यूलरच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. न्या. ए. के सिक्री, न्या. एस ए बोबडे आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सकाळी साडे दहा वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली. सुप्रीम कोर्टात सुरुवातीला बी एस येडियुरप्पा यांच्यावतीने दोन पत्रे सादर करण्यात आली. यातील एका पत्रात येडियुरप्पांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड केल्याचे म्हटले होते. तर दुसऱ्या पत्रात विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते. 'जनता दल सेक्यूलर आणि काँग्रेसचे आमदारही भाजपाला पाठिंबा देतील, असे मुकुल रोहतगी म्हणाले. पण तुर्तास मी याबाबत अधिक माहिती देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. राज्यपालांच्या निर्णयाची वैधता तपासण्याऐवजी कोणलाही अतिरिक्त वेळ न देता शनिवारीच विधानसभेत बहुमत चाचणी घेता येईल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. यावर काँग्रेसची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, पण सर्वप्रथम बहुमत सिद्ध कोणी करायचे. काँग्रेस- जेडीएस युतीने की भाजपाने. यावर न्या. सिक्री म्हणाले, ज्याला कोणाला संधी मिळेल त्याने बहुमत सिद्ध करावे. शेवटी बहुमत चाचणीत विधानसभेचा कौल महत्त्वाच असतो. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. शनिवारी संध्याकाळी चार वाजता विधानसभेत बहुमत चाचणी घ्यावी, असे कोर्टाने सांगितले. येडियुरप्पा सरकारने बहुमत चाचणीपर्यंत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले. यावर भाजपाची बाजू मांडणाऱ्या रोहतगी यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र देण्याची तयारीही दर्शवली. तसेच पोलीस महासंचालकानी बहुमत चाचणीच्या वेळी विधीमंडळाच्या आवारात कडेकोट बंदोबस्त ठेवावा, असेही कोर्टाने सांगितले.
