नवी दिल्ली : जत तालुक्यातील गावांवर कर्नाटकमधील भाजप सरकारने दावा केल्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा उग्र झाला असताना, या प्रकरणावरील प्रलंबित सुनावणी बुधवारी ३० नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीपूर्वी कर्नाटक सरकारने सीमावादाला राजकीय रंग दिला असून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मंगळवारी दिल्लीत दाखल होणार आहेत. बोम्मई दिल्लीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेणार आहेत. आत्ता तरी सीमावादाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. मात्र, बोम्मई केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशीही चर्चा करण्याची शक्यता आहे.

सीमावादासंदर्भात कर्नाटकच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणार असल्याने कर्नाटक सरकार या विषयावर आक्रमक झाल्याचे स्षष्ट झाले आहे. बोम्म्ई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती शिवराज पाटील यांची समिती नेमली आहे.

राजकीय हालचाली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्र्यांची बैठक घेतली आहे. राज्य सरकारने मंत्री चंदक्रात पाटील व शंभूराज देसाई यांची समिती नेमली असून न्यायालयीन प्रक्रियेसंदर्भात समन्वय साधणार आहेत. कर्नाटक सरकारने सोलापूर, अक्कलकोट आणि जतमधील ४० गावांवर हक्क सांगितला असला तरी, एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाऊ दिले जाणार नाही, असे प्रत्युत्तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना दिले आहे. मात्र, बोम्मई यांच्यावर कर्नाटकमधून दबाव वाढत असून सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी होत आहे.

सीमाभाग समन्वय मंत्री ३ डिसेंबरला बेळगाव दौऱ्यावर

कोल्हापूर : महाराष्ट्र सीमाभाग समन्वय मंत्र्यांचा ३ डिसेंबर रोजी बेळगाव दौऱ्यावर जात आहेत.  महाराष्ट्र राज्य शासनाने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री म्हणून उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील व उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांची गेल्या आठवडय़ात नियुक्ती केली. लगेचच मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवीव इतरांनी उभयमंत्र्यांना बेळगावला भेट देऊन चर्चा करण्याचे आवाहन केले होते.

काल माजी मंत्री जयंत पाटील यांचे पुत्र प्रतीक यांच्या विवाह सोहळय़ाला उपस्थित राहण्यासाठी एकीकरण समितीचे पदाधिकारी गेले होते. त्यांनी मंत्री शंभूराज देसाई यांची भेट घेतली. देसाई यांनी ३ डिसेंबर रोजी बेळगावला येणार असल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्- कर्नाटक सीमाप्रश्नी बेळगाव येथे जाऊन कार्यकर्त्यांशी चर्चा करावी अशी भूमिका मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची आहे. त्यानुसार मी आणि अन्य एक समन्वयक मंत्री शुंभूराज देसाई ३ डिसेंबर रोजी बेळगाव दौरा करत कार्यकर्त्यांशी चर्चा करणार आहोत. चर्चेतून नक्कीच मार्ग निघेल.

चंद्रकांत पाटील

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Supreme court hearing on maharashtra karnataka border dispute tomorrow zws
First published on: 29-11-2022 at 03:20 IST